सप्टेंबर २०२६ मध्ये भारतात विक्रमी १४१.५३ दशलक्ष ई-वे बिल्स जनरेट झाले आहेत. यासोबतच जीएसटी कौन्सिलने मालवाहू वाहनांच्या तपासणीबाबत महत्त्वाचे नियम शिथिल केले असून, त्याचा फायदा लॉजिस्टिक कंपन्यांना होणार आहे.
भारताच्या देशांतर्गत व्यापाराने सप्टेंबर २०२६ मध्ये नवा टप्पा गाठला असून, ई-वे बिल्सची संख्या १४१.५३ दशलक्षवर पोहोचली आहे. हे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या याच महिन्याच्या तुलनेत ७.२१% नी वाढले आहे, तर ऑगस्ट २०२६ च्या तुलनेत यात १.७५% ची वाढ दिसून येते. मार्च २०२६ मधील १४०.६ दशलक्ष चा जुना रेकॉर्ड या आकडेवारीने मोडीत काढला आहे. सणासुदीच्या काळात देशांतर्गत मागणीत मोठी वाढ झाल्याचे हे स्पष्ट संकेत आहेत.
जीएसटी कौन्सिलचे महत्त्वाचे सुधार
८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या ५७ व्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. 'ईज ऑफ डुईंग बिझनेस'ला चालना देण्यासाठी आता रस्ते तपासणीवर कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. रँडम किंवा विनाकारण वाहने अडवण्यावर आता बंदी घालण्यात आली आहे. केवळ जॉइंट कमिशनर दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने आणि ठोस माहिती असल्यास आता वाहनांची तपासणी केली जाऊ शकते. तसेच, 'ट्रान्झिट स्टेट्स'ला वाहने अडवण्याचा अधिकार नसून, यामुळे मालाची ने-आण आता अधिक वेगवान होईल.
लॉजिस्टिक आणि रिटेल क्षेत्रावर परिणाम
या निर्णयामुळे लॉजिस्टिक कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा अपेक्षित आहे. ट्रकना सीमेवर कमी वेळ थांबावे लागल्यामुळे एका ठराविक काळात जास्त फेऱ्या करणे शक्य होईल. याचा थेट सकारात्मक परिणाम मॅन्युफॅक्चरिंग, रिटेल आणि एफएमसीजी क्षेत्रातील कंपन्यांवर होईल, कारण त्यांना वेळेत माल पोहोचवणे सोपे जाईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
हा बदल दिलासादायक असला तरी, करचोरी रोखण्यासाठी ई-वे बिल आवश्यक असणारच आहे. तसेच, लॉजिस्टिक क्षेत्राचा नफा हा केवळ सरकारी नियमांवर नाही, तर आंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑइलच्या किमतींवरही अवलंबून असतो. त्यामुळे इंधनाचे दर आणि या नवीन नियमांची अंमलबजावणी कशी होते, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.