FPIs साठी मोठी बातमी! ३१ अब्ज डॉलर्सच्या आउटफ्लोनंतर LTCG टॅक्स हटवण्याची SEBI कडून शिफारस

सेबी (SEBI) ने केंद्र सरकारकडे एक अधिकृत प्रस्ताव मांडला असून, त्यात फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्सवर (FPIs) लागू असलेला १२.५% चा लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स (LTCG) टॅक्स पूर्णपणे हटवण्याची शिफारस केली आहे. २०२७-२८ या आर्थिक वर्षाच्या बजेटपूर्वी ही हालचाल अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. भारताच्या इक्विटी मार्केटमध्ये विदेशी गुंतवणूकदारांचा रस कमी झाल्यामुळे ही पावले उचलली जात आहेत.

३१ अब्ज डॉलर्सचा फटका

वर्ष २०२६ मध्ये भारतीय शेअर बाजारातून सुमारे ३१ अब्ज डॉलर्स इतकी मोठी रक्कम परदेशी गुंतवणूकदारांनी काढून घेतली. जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धा आणि भारताची गुंतवणूक आकर्षणक्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी या करातून सवलत मिळणे आवश्यक असल्याचे सेबीचे मत आहे. यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांच्या निव्वळ परताव्यात (Net Returns) वाढ होऊन ते पुन्हा भारतीय बाजाराकडे आकर्षित होऊ शकतात.

आर्थिक परिणाम आणि आव्हाने

हा निर्णय अंमलात आणणे अर्थमंत्रालयासाठी सोपे नसेल. जर हा टॅक्स रद्द केला, तर सरकारला वार्षिक ₹४०,००० कोटी ते ₹५०,००० कोटी रुपयांच्या महसुली नुकसानीचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे, बाजारात लिक्विडिटी (Liquidity) वाढवण्याचा फायदा आणि सरकारी तिजोरीवरील हा भार यांचा समतोल कसा राखला जातो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कता

सध्या हा केवळ एक प्रस्ताव आहे आणि अंतिम निर्णय अर्थमंत्रालयाचा असेल. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, केवळ टॅक्स सवलतीमुळे गुंतवणूक वाढेलच असे नाही. एफपीआय गुंतवणुकीसाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांची कामगिरी, जीडीपी वाढ, चलन स्थिरता आणि जागतिक व्याजदरांचे कल हे घटकही तेवढेच महत्त्वाचे ठरतात. आगामी युनियन बजेटमधील घोषणांकडे आता सर्व गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.