१ जानेवारी २०२७ पासून ई-कॉमर्स कंपन्यांना नवीन नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. आता डिस्काउंट दाखवताना मागील ३० दिवसांतील सर्वात कमी किंमत ग्राह्य धरावी लागेल, ज्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक थांबणार आहे.
भारत सरकारने ग्राहक संरक्षणासाठी मोठा निर्णय घेतला असून, १ जानेवारी २०२७ पासून ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी नवीन नियम लागू होणार आहेत. आतापर्यंत अनेक कंपन्या 'स्ट्राइक-थ्रू' प्राईसिंगच्या नावाखाली ग्राहकांना मोठ्या सवलतीचे खोटे आमिष दाखवत होत्या, मात्र आता हे शक्य होणार नाही.
नवीन नियमाचा मथितार्थ
आता कंपन्यांना कोणतीही सवलत किंवा डिस्काउंट घोषित करताना, त्या उत्पादनाची मागील ३० दिवसांत नोंदवलेली सर्वात कमी किंमत (Lowest Price) आधारभूत धरावी लागेल. यामुळे सणासुदीच्या काळात कृत्रिमरीत्या किमती फुगवून दाखवण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल.
कंपन्यांसमोरील आव्हाने
हा बदल केवळ मार्केटिंगचा नसून तांत्रिकही आहे. कंपन्यांना आता प्रत्येक SKU-लेव्हलची किंमत आणि त्याचा ट्रेल मेंटेन करावा लागेल. यामध्ये अपयश आल्यास सरकारी तपासणीचा (Regulatory Scrutiny) सामना करावा लागू शकतो. यामुळे कंपन्यांच्या ऑपरेशनल खर्चामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?
अनेक D2C ब्रँड्स आजवर आक्रमक डिस्काउंटिंगच्या जोरावर विक्री वाढवत होते, ज्याचा फटका त्यांच्या नफ्याला (Margins) बसत होता. या नवीन नियमामुळे आता कंपन्यांना केवळ किमती कमी करून विक्री करण्याऐवजी, उत्पादनाच्या दर्जावर आणि ब्रँड लॉयल्टीवर भर द्यावा लागेल. यामुळे दीर्घकाळात व्यवसायाचे स्वरूप अधिक शाश्वत होईल, तरीही अल्पकाळात कंपन्यांच्या मार्जिनवर दबाव राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
येणाऱ्या काळात रिटेल क्षेत्रातील सूचीबद्ध कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाकडून यावर काय भाष्य केले जाते, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.