भारतात आता २ तासात संवेदनशील ऑनलाइन कंटेट हटवणे बंधनकारक; नव्या नियमांमुळे टेक कंपन्यांसमोर मोठे आव्हान

नव्या नियमांमुळे सोशल मीडिया कंपन्यांवर दबाव

भारत सरकारने डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी नियमावली अधिक कडक केली आहे. आता 'सिग्निफिकंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज' (SSMIs) म्हणजेच भारतात ५० लाखांहून अधिक युजर्स असलेल्या कंपन्यांना संवेदनशील ऑनलाइन कंटेट २ तासांच्या आत हटवणे बंधनकारक केले आहे.

पूर्वी कंपन्यांना असा कंटेट हटवण्यासाठी २४ तास मिळत होते, परंतु आता हा कालावधी खूप कमी करण्यात आला आहे. यामुळे कंपन्यांना कंटेट मॉडरेशनची प्रक्रिया वेगाने करावी लागणार आहे.

'सेफ हार्बर' सुरक्षेचा धोका

गुंतवणूकदारांसाठी या नियमावलीतील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे 'सेफ हार्बर' सुरक्षेला असलेला धोका. इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (IT) ॲक्टच्या कलम ७९ नुसार, कंपन्यांना त्यांच्या युजर्सनी पोस्ट केलेल्या कंटेटसाठी जबाबदार धरले जात नाही, जोपर्यंत ते बेकायदेशीर कंटेट हटवतात. परंतु, आता २ तासांच्या आत संवेदनशील कंटेट (उदा. बदनामी, परवानगीशिवाय घेतलेले फोटो) हटवण्यात अयशस्वी झाल्यास, कंपन्या त्यांची ही कायदेशीर सुरक्षा गमावू शकतात. यामुळे कंपन्यांना थर्ड-पार्टी कंटेटसाठी थेट कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.

ऑपरेशनल खर्च आणि अनुपालन

हे नियम पाळण्यासाठी कंपन्यांना २४/७ कंटेट मॉडरेशन टीम्स तयार ठेवाव्या लागतील. तसेच, हानिकारक कंटेट शोधण्यासाठी प्रगत ऑटोमेटेड टूल्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मध्ये मोठी गुंतवणूक करावी लागेल. या अतिरिक्त खर्चामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो.

गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे

या क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांनी काही गोष्टींवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. पहिले म्हणजे, कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाकडून येणारी माहिती, जी अनुपालन (compliance) खर्चाबद्दल असेल. जर कंपन्यांना कंटेट मॉडरेशनसाठी जास्त खर्च करावा लागला, तर त्याचा परिणाम नफ्यावर होऊ शकतो. दुसरे म्हणजे, कायदेशीर किंवा नियामक समस्यांवर लक्ष ठेवा. जर एखादी मोठी कंपनी या २ तासांच्या मुदतीचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरली, तर तिला दंड किंवा सेवेवर परिणाम होण्याचा धोका आहे, ज्यामुळे बाजारात नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटू शकते.