Directorate General for Trade Remedies (DGTR) ने चीनमधून येणाऱ्या सात उत्पादनांच्या विरोधात अँटी-डंपिंग तपास सुरू केला आहे. यात अत्यावश्यक फार्मा घटक (Pharma Ingredients) आणि इंडस्ट्रियल मटेरियलचा समावेश आहे. देशांतर्गत उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी आणि स्वस्त आयातीला रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
चीनच्या आयातीवर कडक नजर
Directorate General for Trade Remedies (DGTR) ने स्थानिक उत्पादकांच्या तक्रारींची दखल घेत चीनमधून येणाऱ्या वस्तूंवर तपास सुरू केला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने Penicillin G आणि Amoxycillin Trihydrate सारख्या महत्त्वाच्या फार्मा घटकांचा समावेश आहे. याशिवाय, इंडस्ट्रीमध्ये लागणारे टॅकिफायर रेझिन आणि लिफ्ट गाईड रेल्सवरही तपास केंद्रित करण्यात आला आहे. चिनी कंपन्यांच्या 'अनफेअर प्रायसिंग'मुळे (Unfair Pricing) स्थानिक कंपन्यांचे नुकसान होत असल्याचा दावा केला जात आहे.
इतर देशांच्या आयातीवरही स्कॅनर
केवळ चीनच नाही, तर इतर देशांमधून येणाऱ्या मालावरही भारताची नजर आहे. यामध्ये रशियातून येणारे Pentaerythritol आणि युरोपियन युनियन, दक्षिण कोरिया, तैवान व अमेरिकेतून येणाऱ्या Isopropyl Alcohol बाबतही डंपिंगची चौकशी केली जात आहे. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनच्या (WTO) नियमांनुसार, वाजवी किमतीपेक्षा कमी दरात माल विकला जात असेल तर त्यावर ड्युटी लावण्याची तरतूद आहे.
टॅरिफ चुकवण्याचा प्रयत्न (Circumvention Case)
अँटी-डंपिंग ड्युटी चुकवण्यासाठी काही कंपन्या पळवाटा शोधत आहेत. DOZCO India ने दिलेल्या पुराव्यांनुसार, चीन आणि दक्षिण कोरियातील हायड्रॉलिक रॉक ब्रेकर्सवर असलेली ड्युटी चुकवण्यासाठी आता मलेशिया मार्गाचा वापर केला जात आहे. जून 2024 पासून मलेशियातून येणाऱ्या साठ्यात अचानक झालेली वाढ संशयास्पद असल्याने DGTR ने आता अँटी-सर्कमव्हेन्शन तपास सुरू केला आहे.
कॉपर क्षेत्रातील घडामोडी
कॉपर ट्यूब आणि पाईप्ससाठी सरकारी पातळीवर 'सनसेट रिव्ह्यू' (Sunset Review) सुरू आहे. Ram Ratna Wires Limited आणि MetTube Copper India सारख्या कंपन्यांनी संरक्षणाची मागणी केली असून, या ड्युटी उठवल्यास स्वस्त आयातीचा धोका वाढू शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
ही तपासणी स्थानिक कंपन्यांसाठी दुधारी तलवार ठरू शकते. ड्युटी लागल्यास स्थानिक उत्पादकांचे नफ्याचे प्रमाण (Profit Margin) सुधारू शकते, पण ज्या इंडस्ट्रीज कच्चा माल म्हणून यांचा वापर करतात, त्यांच्यासाठी उत्पादन खर्च वाढू शकतो. आता DGTR सर्व बाजूंचा अभ्यास करून सरकारला अंतिम ड्युटी स्ट्रक्चरबाबत शिफारसी करेल.