२०२६ मध्ये भारतीय कंपन्यांनी आयपीओ (IPO) द्वारे **१ लाख कोटींहून** अधिक निधी उभारला आहे. मात्र, यात चिंतेची बाब म्हणजे **६१%** रक्कम ही व्यवसायाच्या विस्ताराऐवजी जुन्या गुंतवणूकदारांच्या एक्झिटसाठी वापरली जात आहे.
भारतीय प्राथमिक बाजारपेठेत (Primary Market) २०२६ या वर्षात १ लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला असला तरी, यामागील सत्य गुंतवणूकदारांना थक्क करणारे आहे. प्रत्यक्षात यातील ६१% रक्कम नवीन कारखाने किंवा व्यवसायाच्या विस्तारासाठी वापरली जाणार नसून ती 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) अंतर्गत जुन्या गुंतवणूकदारांच्या, प्रमोटर्सच्या किंवा सरकारी संस्थांच्या खिशात जात आहे. थोडक्यात, हा पैसा कंपनीच्या तिजोरीत न जाता थेट विक्री करणाऱ्यांच्या बँक खात्यात वळवला जात आहे.
एफपीआयची (FPI) फिरती रणनीती
फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्सनी सध्या आपली खेळण्याची पद्धत बदलली आहे. दुय्यम बाजारातून (Secondary Market) सुमारे २.८४ लाख कोटी रुपये काढून घेतल्यानंतरही, हे मोठे फंड्स नवीन आयपीओमध्ये सक्रिय आहेत. यामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणात शेअर्स एका ठराविक किमतीला मिळतात, ज्यामुळे शेअरच्या भावात होणारी वाढ (Price Spike) टाळता येते.
लिस्टिंग गेनचे दिवस संपले?
पूर्वी आयपीओ लिस्टिंगच्या दिवशी सरासरी २९% नफा मिळत असे, तो आता घसरून केवळ ७% वर आला आहे. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) आणि बीएसई (BSE) वरील लिस्टिंगकडे पाहता, मार्केट आता अधिक शिस्तबद्ध झाले असून वाढीव किमतीला शेअर्स खरेदी करण्यास गुंतवणूकदार कचरत असल्याचे दिसते.
भविष्यातील धोके आणि व्याजदरांचे गणित
सध्या १६० कंपन्यांकडे सेबीची (SEBI) मंजुरी आहे आणि ७५ कंपन्या रांगेत आहेत. आरबीआयचे (RBI) व्याजदर धोरण यावर मोठा परिणाम करू शकते. जर व्याजदर वाढले, तर कंपन्यांचा खर्च वाढेल आणि व्हॅल्युएशनवर दबाव येईल. त्यामुळे, आयपीओमध्ये पैसे लावण्यापूर्वी तो पैसा व्यवसायासाठी वापरला जातोय की केवळ प्रमोटर्सना एक्झिट देण्यासाठी, हे तपासाणे गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत गरजेचे आहे.