ऑगस्ट २०२६ मध्ये भारतीय IPO मार्केटमधून तब्बल **₹२२,४०० कोटी** उभारले गेले आहेत. ३० सप्टेंबरच्या डेडलाईनमुळे कंपन्यांची गर्दी झाली असली, तरी ४०% शेअर्स इश्यू प्राईसच्या खाली ट्रेड करत आहेत. गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे गरजेचे आहे.
भारतीय शेअर बाजारात सध्या नवीन कंपन्यांच्या लिस्टिंगचा जणू पूर आला आहे. फक्त ऑगस्ट २०२६ मध्ये कंपन्यांनी ₹२२,४०० कोटींहून अधिक रक्कम उभी केली आहे. या घाईचे मुख्य कारण म्हणजे सेबी (SEBI) चा नियम; अनेक कंपन्यांच्या आयपीओ मंजुरीची एक वर्षाची मुदत ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी संपत आहे. त्यामुळे मंजुरी रद्द होण्याआधी बाजारात उतरण्यासाठी कंपन्यांची धडपड सुरू आहे.
मात्र, या तेजीच्या लाटेत गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आकडेवारीनुसार, अलीकडच्या काळात लिस्ट झालेल्या ४०% कंपन्या त्यांच्या इश्यू प्राईसपेक्षा कमी किमतीत व्यवहार करत आहेत. नवीन कंपन्यांचा कोणताही जुना ट्रेडिंग इतिहास नसल्यामुळे त्यांना पारखणे जुन्या कंपन्यांच्या तुलनेत अधिक कठीण असते.
नफ्याच्या पलीकडे जाऊन पाहा (Look Beyond Profit)
आयपीओच्या वेळी कंपनीचे आर्थिक ताळेबंद अतिशय आकर्षक वाटू शकतात. पण तज्ज्ञांच्या मते, केवळ शेवटच्या तिमाहीच्या नफ्यावर अवलंबून राहू नका. 'रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस' (RHP) मधील कॅश फ्लो स्टेटमेंट तपासा. अनेकदा कंपनी अकाउंटिंग ॲडजस्टमेंट करून नफा दाखवते, पण त्यांच्या मुख्य व्यवसायातून रोख रक्कम येत नसते. मार्केटिंग किंवा कर्मचारी खर्च कमी करून तात्पुरता नफा फुगवलेला असू शकतो.
गव्हर्नन्स आणि कर्जाचे इशारे
कंपनीची पारदर्शकता अत्यंत महत्त्वाची आहे. जर प्रमोटर वारंवार बिझनेस स्ट्रॅटेजी बदलत असतील किंवा आपापसात मोठ्या प्रमाणात व्यवहार (Related Party Transactions) करत असतील, तर तो एक मोठा 'रेड फ्लॅग' आहे. तसेच, आरएचपीमधील 'कंटिजेंट लायबिलिटी' विभाग नक्की वाचा. भविष्यात उद्भवू शकणारे कर वाद किंवा इतर कंपन्यांच्या गॅरंटीमुळे भविष्यात मोठे आर्थिक संकट ओढवू शकते.
व्हॅल्युएशन आणि पीअर कम्पॅरिझन
वाढ म्हणजे प्रत्येक वेळी चांगली कामगिरी नसते. कंपनीच्या नफ्यातील वाढ आणि महसुलातील (Revenue) वाढ यांची तुलना करा. नफा महसुलापेक्षा वेगाने वाढत असेल, तरच ती कंपनी कार्यक्षम मानली जाते. तसेच, कंपनीने स्वतःची तुलना ज्या प्रतिस्पर्धी कंपन्यांशी (Peers) केली आहे, त्या खरोखरच योग्य आहेत का, हे तपासा. अनेकदा कंपन्या जाणीवपूर्वक जास्त व्हॅल्युएशन असलेल्या कंपन्यांची निवड करून स्वतःला स्वस्त दाखवण्याचा प्रयत्न करतात.
३० सप्टेंबरच्या डेडलाईनपर्यंत नवीन आयपीओचा ओघ सुरूच राहील. बाजारातील हवा किंवा ग्रे मार्केट प्रीमियमच्या आहारी न जाता, आरएचपीमधील कॅश फ्लो, कर्जाचे प्रमाण आणि पैशाचा वापर यावर लक्ष केंद्रित करणेच गुंतवणूकदारांसाठी फायदेशीर ठरेल.