एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ या काळात मेन बोर्ड आयपीओने **१९.१%** रिटर्न्स देऊन निफ्टीला मागे टाकले आहे. मात्र, लिस्टिंगच्या पहिल्याच दिवशी शेअर्स घसरण्याचे प्रमाण वाढल्याने आता पुन्हा एकदा 'मँडेटरी ग्रेडिंग'च्या मागणीने जोर धरला आहे.
भारतीय प्राथमिक बाजारात २०२६ सालात मोठी उलथापालथ पाहायला मिळाली आहे. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या (NSE) आकडेवारीनुसार, १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२६ या काळात एकूण १०८ मेन बोर्ड आयपीओ आले. यामध्ये गुंतवणूक केल्यास गुंतवणूकदारांना १९.१% नफा मिळाला आहे. दुसरीकडे, याच काळात निफ्टीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना केवळ १% ते २% इतकाच मर्यादित परतावा मिळाला आहे.
परतावा मोठा, पण रिस्क जास्त
आकडेवारी वरवर चांगली दिसत असली तरी, वास्तव काही वेगळे आहे. बाजारातील अस्थिरता १३% वर असल्याने लिस्टिंगच्या दिवशी अनेक कंपन्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या काळात लिस्ट झालेल्या मेन बोर्ड कंपन्यांपैकी २५% कंपन्यांचे शेअर्स इश्यू प्राईसच्या खाली बंद झाले. SME आयपीओमध्ये तर परिस्थिती अधिक गंभीर आहे, जिथे १/३ कंपन्या पहिल्याच दिवशी तोट्यात बंद झाल्या आहेत.
'मँडेटरी ग्रेडिंग'चा मुद्दा का चर्चेत?
या अपयशानंतर आता तज्ज्ञांनी पुन्हा एकदा 'मँडेटरी आयपीओ ग्रेडिंग'ची मागणी लावून धरली आहे. सध्या हे ग्रेडिंग ऐच्छिक असल्याने बहुतेक कंपन्या ते टाळतात, कारण खराब रेटिंगमुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी होण्याची भीती त्यांना वाटते.
समर्थकांचे म्हणणे आहे की, सध्याचे डिस्क्लोजर डॉक्युमेंट्स किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी पुरेसे नाहीत. जर एखादी स्वतंत्र यंत्रणा कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स, आर्थिक स्थिरता आणि मॅनेजमेंटची गुणवत्ता तपासून रेटिंग देत असेल, तर गुंतवणूकदारांना 'चांगली कंपनी' आणि 'केवळ हायप असलेली कंपनी' यातील फरक समजणे सोपे जाईल.
भविष्यातील दिशा
गेल्या काही काळात अशा प्रकारच्या ग्रेडिंगवर टीका झाली होती कारण ते फक्त अल्पकालीन फायद्याशी जोडले जात होते. आता जर नवीन यंत्रणा आली, तर ती दीर्घकालीन व्यवसायावर आधारित असावी, असा सल्ला तज्ज्ञ देत आहेत. आगामी काळात अनेक मोठे आयपीओ पाइपलाइनमध्ये असल्याने, सेबी (SEBI) यावर काय निर्णय घेते, याकडे सर्व गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.