केंद्र सरकारने ओव्हरसीज लिस्टिंगच्या नियमांत मोठी शिथिलता दिली आहे. आता अधिक कंपन्यांना GIFT City द्वारे भांडवल उभारणी करणे सोपे होणार असून, कर्जबाजारी कंपन्यांनाही विशेष अटींवर लिस्टिंगची संधी मिळणार आहे.
भारत सरकारने 'Companies (Listing of Equity Instruments in Permissible Jurisdictions) Amendment Rules, 2026' जाहीर करून भांडवल बाजाराच्या नियमांत क्रांती घडवली आहे. या बदलांचा मुख्य उद्देश भारतीय कंपन्यांना GIFT International Financial Services Centre (IFSC) द्वारे जागतिक गुंतवणूकदारांपर्यंत सहज पोहोचवून देणे हा आहे.\n\n### इक्विटीच्या व्याख्येत बदल\nनव्या नियमांनुसार, आता कंपन्या फक्त सामान्य शेअर्सपुरत्या मर्यादित राहणार नाहीत. आता कन्व्हर्टेबल डिबेंचर्स (Convertible Debentures) आणि प्रेफरन्स शेअर्सच्या माध्यमातूनही कंपन्या आपले शेअर्स लिस्ट करू शकतील. यामुळे कंपन्यांना त्यांच्या आर्थिक गरजांनुसार भांडवल उभारणीचे अधिक लवचिक पर्याय मिळतील.\n\n### कर्जबाजारी कंपन्यांना दिलासा\nज्या कंपन्यांचे निव्वळ मूल्य (Net Worth) उणे आहे, त्यांनाही आता लिस्टिंगची संधी मिळणार आहे. मात्र, यासाठी एक अट आहे: कंपनीला त्यांच्या ऑफरमधील किमान 75% हिस्सा 'क्वालिफाइड इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स' (QIB) कडे राखून ठेवावा लागेल. याशिवाय, ज्या कंपन्यांनी भूतकाळात पेमेंट डिफॉल्ट केले होते, त्यांच्यासाठीची अपात्रतेची अट २ वर्षांवरून ६ महिन्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.\n\n### बाजारापुढील आव्हाने\nजरी नियमांमध्ये शिथिलता दिली असली, तरी GIFT City मधील लिक्विडिटी अजूनही एक मोठे आव्हान आहे. यापूर्वी XED Executive Development Ltd ला पुरेशा प्रतिसादाअभावी आपला आयपीओ (IPO) मागे घ्यावा लागला होता, हे विसरून चालणार नाही. 75% इंस्टीट्यूशनल गुंतवणूकदारांवर अवलंबून राहणे कंपन्यांसाठी जोखमीचे ठरू शकते, कारण डॉलर-आधारित लिस्टिंगला अद्याप म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही.\n\nआगामी काळात या बदलांचा उपयोग करून किती कंपन्या बाजारात उतरतात आणि विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार किती रस दाखवतात, यावरच या सुधारणांचे यश अवलंबून असेल.