भारताच्या कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये लवकरच नवीन मार्जिन धोरण लागू होण्याची शक्यता आहे. लिक्विडिटी वाढवण्यासाठी आणि व्यापार अधिक सुलभ करण्यासाठी SEBI 'सेटलमेंट गॅरंटी फंड' मजबूत करण्यावर भर देत आहे.
भारतीय कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये सध्या सुरक्षेचे निकष आणि लिक्विडिटी (Liquidity) यांचा समतोल राखण्याबाबत मोठी चर्चा सुरू आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून देशांतर्गत एक्सचेंजवर असलेल्या उच्च मार्जिन नियमांमुळे छोट्या आणि मध्यम गुंतवणूकदारांना बाजारात प्रवेश करणे कठीण जात होते. यामुळे अनेक कॉर्पोरेट हेजर्स (Hedgers) जागतिक एक्सचेंजकडे वळत असल्याचे चित्र होते.
सेटलमेंट गॅरंटी फंडावर भर (Strengthening the Fund)
SEBI आता मार्जिनच्या अटी अधिक लवचिक करण्याच्या विचारात आहे. यासाठी 'सेटलमेंट गॅरंटी फंड' (Settlement Guarantee Fund) अधिक मजबूत केला जाणार आहे. हा फंड एक आर्थिक सुरक्षा कवच म्हणून काम करतो, ज्यामुळे सिस्टिममध्ये कोणताही धोका निर्माण होत नाही. या फंडात वाढ केल्यास, व्यापाऱ्यांकडून घेण्यात येणारे मार्जिन कमी करणे शक्य होईल, ज्यामुळे ट्रेडिंगचा खर्च टक्केवारीने खाली येऊ शकतो.
रिस्क-आधारित योगदानाचे मॉडेल
प्रस्तावित नवीन नियमावलीत 'रिस्क-बेस्ड कॉन्ट्रिब्युशन' (Risk-based contribution) मॉडेलवर भर दिला जात आहे. यामध्ये:
- जे ट्रेडिंग मेंबर्स कमी लिक्विड असलेल्या ॲसेट्समध्ये काम करतात, त्यांच्याकडून फंडासाठी अधिक योगदान घेतले जाईल.
- मोठ्या आणि धोकादायक पोझिशन्स घेणाऱ्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाईल.
- हे मॉडेल अमलात आल्यास सरसकट जास्त मार्जिन घेण्याची पद्धत बंद होईल.
सिस्टिमिक स्टॅबिलिटीसाठी नवीन पावले
मार्जिन कमी करताना बाजाराची सुरक्षितता धोक्यात येऊ नये, यासाठी 'क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन'ला अतिरिक्त अधिकार दिले जाऊ शकतात. यामध्ये मोठ्या आर्थिक संस्थांकडून क्रेडिट लाईन्स घेणे किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत इतर मेंबर्सकडून भांडवल उभे करण्याच्या तरतुदींचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेशी (RBI) देखील समन्वय साधला जाण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांनी आता आगामी काळात SEBI द्वारे येणाऱ्या सर्क्युलर्सवर आणि या नवीन मॉडेलच्या पायलट प्रकल्पांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.