National Biodiversity Authority कडून वसूल करण्यात येणारी 'Access and Benefit Sharing' लेव्ही **२७८ कोटींच्या** पार गेली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीतच **९.६८ कोटींचा** भरणा झाल्याने, बियाणे आणि कृषी कंपन्यांच्या नफ्यावर याचा थेट परिणाम होणार आहे.
National Biodiversity Authority (NBA) ने २००८ पासून 'Access and Benefit Sharing' (ABS) फ्रेमवर्क अंतर्गत आतापर्यंत २७८ कोटी रुपये जमा केले आहेत. 'Biological Diversity Act' नुसार, ज्या व्यावसायिक कंपन्या जैविक संसाधनांचा (उदा. बियाणे, सूक्ष्मजीव) वापर करतात, त्यांना ही रक्कम भरणे बंधनकारक आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ या काळातच ९.६८ कोटींचा महसूल जमा झाला असून, यामुळे कृषी उद्योगावरील आर्थिक बोजा स्पष्टपणे दिसून येतो.
कृषी आणि बियाणे क्षेत्रावर मोठा परिणाम
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत या निधीमध्ये ७४% वाटा हा केवळ बियाणे आणि कृषी इनपुट क्षेत्राचा आहे. East West Seeds India, Nunhems India, Bayer Science & Innovation, Syngenta India आणि Enza Zaden India सारख्या मोठ्या कंपन्या या प्रणालीत सक्रिय आहेत. २०२३ च्या दुरुस्तीनंतर, ज्या कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल ५ कोटींच्या वर आहे, त्यांना त्यांच्या उत्पादनांच्या 'एक्स-फॅक्टरी' किमतीच्या ०.२% ते ०.६% पर्यंत लेव्ही भरावी लागते. हा खर्च थेट कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिनवर परिणाम करू शकतो.
ट्रेसेबिलिटीचे आव्हान आणि निधीचे वाटप
कंपन्या जेव्हा खुल्या बाजारातून कच्चा माल घेतात, तेव्हा तो नेमका कुठून आला याची माहिती मिळवणे कठीण जाते. अशा वेळी NBA जमा झालेला निधी थेट शेतकऱ्यांना देण्याऐवजी राज्य जैवविविधता मंडळांकडे वर्ग करते. यामुळे मूळ शेतकऱ्यांपर्यंत हा लाभ पोहोचतो का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. गुंतवणूकदारांसाठी ही एक 'ESG' जोखीम असू शकते, कारण पारदर्शकतेचा अभाव भविष्यात कंपन्यांच्या प्रतिष्ठेवर परिणाम करू शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
गुंतवणूकदारांनी 'Biological Diversity (Amendment) Act, 2023' च्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. अलीकडेच NBA ने ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना २.०२ कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे. कंपन्यांचे व्यवस्थापन या वाढत्या नियमावलीला कसे हाताळते आणि आर अँड डी (R&D) खर्चात कपात न करता हा खर्च कसा मॅनेज करते, यावर भविष्यातील कामगिरी अवलंबून असेल.