इंटरनॅशनल टॅक्स फाइलिंगमध्ये तब्बल **98%** चुका या चुकीच्या किंवा गायब असलेल्या टॅक्स आयडेंटिफिकेशन नंबर्समुळे (TIN) होत असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे बँका आणि म्युच्युअल फंड कंपन्यांसाठी भविष्यात अकाऊंट ओपनिंगचे नियम अधिक कडक होण्याची शक्यता आहे.
डेटा मधील त्रुटी आणि आव्हाने
भारतीय प्राप्तिकर विभागाने (Income Tax Department) जागतिक कर चौकटींतर्गत आर्थिक माहिती सादर करण्याच्या पद्धतीमध्ये मोठ्या त्रुटी शोधल्या आहेत. अहवालानुसार, 'फॉरेन अकाउंट टॅक्स कंप्लायन्स ॲक्ट' (FATCA) आणि 'कॉमन रिपोर्टिंग स्टँडर्ड' (CRS) अंतर्गत होणाऱ्या रिपोर्टिंगमधील 97% ते 98% त्रुटी या चुकीच्या, अपूर्ण किंवा गहाळ असलेल्या टॅक्स आयडेंटिफिकेशन नंबर्समुळे (TIN) होत आहेत. भारत सध्या 90 पेक्षा जास्त देशांसोबत आर्थिक माहितीची देवाणघेवाण करतो, अशा वेळी या तांत्रिक चुकांमुळे क्रॉस-बॉर्डर टॅक्स कंप्लायन्समध्ये मोठे अडथळे निर्माण होत आहेत.
आर्थिक संस्थांवर परिणाम
प्राप्तिकर विभागाचे मुख्य महासंचालक देबज्योती दास यांनी नमूद केले की, अकाऊंट ओपनिंगच्या वेळी ग्राहकांची माहिती गोळा करण्याच्या पद्धती अपुऱ्या आहेत. यामुळे आता प्राप्तिकर विभाग 'सेबी' (SEBI) सारख्या नियामकांसोबत मिळून खाते उघडतानाचे नियम अधिक कडक करण्यावर विचार करत आहे. सध्या प्राप्तिकर विभाग दंड आकारण्याऐवजी प्रबोधनावर भर देत असला, तरी भविष्यात अमेरिकन क्लायंटच्या व्यवहारांवर दंड (Withholding tax penalties) आकारला जाण्याचा धोका कायम आहे. तसेच, या त्रुटींमुळे देशाच्या सार्वभौम क्रेडिट रेटिंगवरही दबाव येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
बँकिंग आणि फायनान्शियल सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना आता त्यांच्या केवायसी (KYC) प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करावे लागतील. गुंतवणूकदारांनी 'सेबी' (SEBI) आणि 'आरबीआय' (RBI) कडून येणाऱ्या आगामी नवीन नियमावलीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. कंपन्यांचा कंप्लायन्स वर्कलोड वाढणार असला, तरी दीर्घकालीन जोखीम कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जाण्याची शक्यता आहे.