आयकर विभागाने आपल्या 'NUDGE' डेटा ॲनालिटिक्स (Data Analytics) उपक्रमाद्वारे तब्बल ₹9,494 कोटींचा अतिरिक्त कर वसूल केला आहे. GST, TDS आणि बँक ट्रान्झॅक्शन (Bank Transaction) डेटाची तुलना करून ही तफावत समोर आणली जाते, जेणेकरून करदाते स्वेच्छेने कर भरतील.
डेटाच्या जोरावर कर वसुलीत मोठी वाढ
आयकर विभागाने 'NUDGE' (Non-intrusive Usage of Data to Guide and Enable) या डेटा-आधारित मोहिमेचा प्रभावी वापर करत ₹9,494 कोटींपेक्षा जास्त अतिरिक्त कर वसूल केला आहे. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश करदात्यांच्या फाईलिंगमधील तफावत ओळखणे आणि पुढील कठोर कारवाईपूर्वी ती सुधारण्यास मदत करणे हा आहे.
तंत्रज्ञानाचा वापर
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) आता अनुपालनासाठी (Compliance) एक अत्याधुनिक अंतर्गत प्रणाली विकसित केली आहे. ही प्रणाली मॅन्युअल (Manual) तपासणीवर अवलंबून नसून, विविध आर्थिक स्त्रोतांकडून मिळालेल्या डेटाची पडताळणी करते. टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स (TDS), वस्तू आणि सेवा कर (GST) रेकॉर्ड, हाय-व्हॅल्यू बँक ट्रान्झॅक्शन्स (High-value bank transactions) आणि मालमत्ता नोंदणी (Property registration) यांसारख्या माहितीची सांगड घालून, विभाग उत्पन्नातील संभाव्य तफावत अचूकपणे ओळखू शकतो. यामुळे संशयास्पद इनकम टॅक्स रिटर्न्स (Income Tax Returns) पद्धतशीरपणे ओळखले जातात.
कर फाईलिंगवरील परिणाम
या धोरणामुळे आर्थिक वर्ष 2024-25 आणि 2025-26 दरम्यान 1.25 कोटी सुधारित किंवा अपडेटेड इन्कम टॅक्स रिटर्न्स भरले गेले आहेत. विभाग डिजिटल माध्यमातून करदात्यांना त्यांच्या माहितीत आढळलेल्या तफावतींबद्दल सूचित करतो, ज्यामुळे ते स्वेच्छेने रिटर्न्स अपडेट करतात. या प्रयत्नांमुळे थेट ₹9,493.66 कोटींचा अतिरिक्त कर वसूल झाला आहे, तर अंदाजित एकूण महसूल ₹12,121.91 कोटी इतका आहे. डेटा पारदर्शकता वाढवून अनुपालन प्रोत्साहित करणे, हा या मोहिमेचा उद्देश आहे.
कर मध्यस्थांवर लक्ष
वैयक्तिक करदात्यांव्यतिरिक्त, विभागाने फसव्या कर दाव्यांमध्ये मदत करणाऱ्या कर सल्लागार आणि चार्टर्ड अकाउंटंट्स (Chartered Accountants) सारख्या मध्यस्थांवरही लक्ष केंद्रित केले आहे. CBDT ने अशा मध्यस्थांवर ई-व्हेरिफिकेशन (E-verification) आणि दंड आकारण्यापासून ते संभाव्य कायदेशीर कारवाईपर्यंत विविध पावले उचलली आहेत. तसेच, या मध्यस्थांबद्दलची माहिती इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) सोबत शेअर करण्यात आली आहे.
कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घ्यावे की, मॅन्युअल आणि विखुरलेल्या कर तपासणीचे दिवस आता संपले असून, आता डेटा-आधारित सतत देखरेख केली जाईल. आगामी काळात, सरकारच्या व्हॅलिडेशन चेक (Validation checks), प्री-फिल्ड आयटीआर (Pre-filled ITR) फॉर्म्स आणि रिअल-टाइम डेटा इंटिग्रेशन (Real-time data integration) मध्ये सुधारणा अपेक्षित आहे.