ITAT Bangalore ने एका बेंगळुरू रहिवाशाचे अपील फेटाळले असून, त्याच्या **₹४१.६९ लाख** रकमेच्या अघोषित कॅश डिपॉझिटवर कारवाई निश्चित केली आहे. तब्बल **४ वर्षांच्या** विलंबाचे कारण दिल्याने न्यायाधिकरणाने हे अपील रद्द केले.
बेंगळुरू येथील एका व्यक्तीला प्राप्तिकर विभागाने ₹४१.६९ लाखांच्या अघोषित रोख रकमेबाबत नोटीस पाठवली होती, ज्याला त्याने न्यायाधिकरणात आव्हान दिले होते. मात्र, हे आव्हान तब्बल ४ वर्षांच्या विलंबानंतर दाखल करण्यात आले होते. प्राप्तिकर अपिलीय न्यायाधिकरणाने (ITAT) या प्रकरणातील निष्काळजीपणा मान्य करण्यास नकार देत अपील फेटाळून लावले आहे.
नक्की काय घडले?
संबंधित करदात्याने दावा केला होता की, त्याला प्राप्तिकर विभागाच्या नोटीस आणि ई-फायलिंग पोर्टलवरील अपडेट्सची माहिती नव्हती. त्याचे उत्पन्न करपात्र मर्यादेच्या खाली आहे आणि तो कुटुंबाच्या आधारावर जगतो, असा युक्तिवाद त्याने केला होता. मात्र, अकाउंटंट मेंबर वसीम अहमद आणि ज्युडिशियल मेंबर केशव दुबे यांच्या खंडपीठाने हे स्पष्ट केले की, 'माहिती नव्हती' हे कारण कायदेशीर बाबींमध्ये ग्राह्य धरले जाऊ शकत नाही.
करदात्यांसाठी धडा
या निकालामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की, जर तुम्ही प्राप्तिकर विभागाच्या ई-फायलिंग पोर्टलवर किंवा नोंदणीकृत ईमेलवर लक्ष ठेवले नाही, तर मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. एकदा का 'एक्स-पार्टी' (Ex-parte) ऑर्डर पास झाली की, ती बदलणे खूप खर्चिक आणि कठीण असते. न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले आहे की, न्यायिक अधिकाराचा वापर करून उशिरा दाखल केलेली अपिले केवळ अशाच प्रकरणांत स्वीकारली जातात जिथे कारण खरोखरच वैध असते. या प्रकरणामुळे करदात्यांनी आपले संपर्क तपशील अपडेट ठेवणे आणि वेळोवेळी टॅक्स पोर्टल चेक करणे किती गरजेचे आहे, हे पुन्हा एकदा समोर आले आहे.