परदेशातील मालमत्तेवर आयकर विभागाची नजर! अघोषित संपत्ती असल्यास आताच सावध व्हा

आयकर विभाग (Income-Tax Department) आता परदेशात मालमत्ता बाळगणाऱ्या भारतीयांवर विशेष लक्ष केंद्रित करत आहे. पूर्वी फक्त बँक खाती आणि शेअर्स पोर्टफोलिओवर भर दिला जायचा, पण आता जागतिक माहिती देवाणघेवाण करारांतर्गत (Information exchange agreements) परदेशातील स्थावर मालमत्तेचीही कसून चौकशी केली जात आहे.\n\nविभाग ग्लोबल डेटा आणि अंतर्गत ऑडिट सिस्टमचा वापर करून अशा व्यक्तींना शोधत आहे, ज्यांनी Liberalized Remittance Scheme (LRS) अंतर्गत परदेशात मालमत्ता घेतली, पण आपल्या ITR मधील 'Foreign Assets' (Schedule FA) मध्ये तिची नोंद केली नाही.\n\n### काय आहेत धोके आणि दंड?\n\nअघोषित परकीय मालमत्ता 'Black Money Act, 2015' अंतर्गत येते. यात केवळ मोठा दंडच नाही, तर कायदेशीर कारवाई किंवा तुरुंगवासाचीही तरतूद आहे. जर मालमत्तेचा निधी संशयास्पद असेल, तर FEMA किंवा PMLA अंतर्गतही स्वतंत्र चौकशी सुरू होऊ शकते. ही चौकशी कर भरल्यानंतरही कायम राहू शकते, त्यामुळे हे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे.\n\n### FAST-DS योजनेचा दिलासा\n\nसरकारने ऑगस्ट २०२६ मध्ये 'Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme' (FAST-DS) सुरू केली आहे. याद्वारे तुम्ही अघोषित मालमत्ता, शेअर्स किंवा ESOPs जाहीर करू शकता. ₹1 कोटींपर्यंतच्या मालमत्तेसाठी 60% टॅक्स आणि दंड भरून तुम्ही कारवाईपासून मुक्ती मिळवू शकता. ₹5 कोटींपर्यंतच्या काही मालमत्तांसाठीही विशेष नियमावली आहे.\n\nसध्या अनेक करदात्यांना परकीय चलनातील मालमत्तेचे मूल्य ठरवण्यात अडचणी येत आहेत, त्यामुळे या योजनेला मिळणारा प्रतिसाद संथ आहे. जर तुमच्याकडे परदेशात मालमत्ता असेल, तर त्वरित आपल्या टॅक्स सल्लागाराशी चर्चा करून Schedule FA मध्ये त्याची योग्य नोंद असल्याची खात्री करा.