IRDAI ने विमा क्षेत्रातील डेटा सुव्यवस्थित करण्यासाठी 'पब्लिक इन्शुरन्स रजिस्ट्री' (PIR) आणण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. याद्वारे क्लेम्स, अंडररायटिंग आणि न घेतलेली विमा रक्कम ट्रॅक करणे सोपे होणार असून, विमा कंपन्यांना आता नवीन डिजिटल तंत्रज्ञानाशी जुळवून घ्यावे लागेल.
काय आहे IRDAI ची नवी योजना?
१ सप्टेंबर २०२६ रोजी विमा नियामक IRDAI ने 'पब्लिक इन्शुरन्स रजिस्ट्री' (PIR) साठी एक कन्सल्टेशन पेपर जारी केला आहे. ही यंत्रणा 'सबका विमा सबकी रक्षा' (अमेंडमेंट ऑफ इन्शुरन्स लॉज) २०२५ या कायद्याच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असून, भारतीय विमा बाजारासाठी एक 'डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर' (DPI) म्हणून काम करेल.
ही रजिस्ट्री कशी काम करेल?
ही रजिस्ट्री कोणत्याही एका ठिकाणी माहिती साठवणारी केंद्रीकृत डेटाबेस नसून, ती एक 'फेडरेटेड मॉडेल' (Federated Model) असेल. याचा अर्थ असा की, ग्राहकांचे मेडिकल रेकॉर्ड्स आणि केवायसी (KYC) कागदपत्रे संबंधित विमा कंपनीकडेच सुरक्षित राहतील. ही रजिस्ट्री केवळ एक पूल म्हणून काम करेल, जिथे अधिकृत व्यक्ती संमतीच्या आधारेच डेटा मिळवू शकतील.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
विमा कंपन्यांसाठी हा एक मोठा बदल असणार आहे. सध्या वेगवेगळ्या कंपन्यांकडे डेटा साठवण्याच्या पद्धती वेगळ्या आहेत, ज्यामुळे क्लेम सेटलमेंट आणि तक्रार निवारणात अडथळे येतात. ज्या कंपन्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञान (Modern Tech Stacks) वापरले आहे, त्यांना याचा फायदा होईल, तर जुन्या सिस्टमवर अवलंबून असणाऱ्या कंपन्यांना खर्चाचा आणि तांत्रिक आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो.
धोके आणि आव्हाने
या प्रक्रियेत डेटा प्रायव्हसी हा सर्वात मोठा चिंतेचा विषय आहे. जरी फेडरेटेड मॉडेलमुळे सुरक्षा वाढणार असली, तरी राष्ट्रीय रजिस्ट्रीशी जोडले गेल्यामुळे सायबर सुरक्षेची आव्हाने वाढू शकतात. तसेच, ज्या कंपन्यांना आतापर्यंत केवळ त्यांच्या खासगी डेटाच्या जोरावर बाजारात फायदा मिळत होता, त्यांना या पारदर्शकतेमुळे स्पर्धा वाढण्याची शक्यता आहे.
या प्रस्तावावर ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सर्व संबंधित घटकांना आपले मत नोंदवता येणार आहे.