IRDAI चा विमा क्षेत्रावर मोठा प्रहार; कमिशनवर मर्यादा आणल्यामुळे विमा शेअर्समध्ये घसरण

विमा क्षेत्रातील बदलांचे वारे

विमा क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि ग्राहकांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी IRDAI ने एक नवीन कन्सल्टेशन पेपर प्रसिद्ध केला आहे. 'Recalculating Economics of Insurance Distribution' या शीर्षकाखाली मांडलेल्या या प्रस्तावात विक्रीच्या जुन्या पद्धती बदलण्यावर भर देण्यात आला आहे.

खर्च आणि कमिशनवर निर्बंध

IRDAI ने आता Expenses of Management (EoM) वर कडक मर्यादा आणण्याचे ठरवले आहे. लाइफ इन्शुरन्स कंपन्यांसाठी Gross Direct Premium Income (GDPI) च्या 15% पर्यंत खर्च मर्यादित ठेवण्याचे लक्ष्य दोन वर्षात पूर्ण करायचे आहे, जे नंतर 12.5% पर्यंत खाली येईल. जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांना हे प्रमाण 20% वर आणण्यास सांगण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, कर्ज देताना अनिवार्यपणे विमा विकण्याच्या पद्धतीवरही (Forced Bundling) बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे.

बाजारावर होणारा परिणाम

या कडक नियमांमुळे विमा ब्रोकरेज आणि बँकांसोबतच्या भागीदारीवर (Bancassurance) मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. काही ब्रोकरेज मॉडेल्सचे उत्पन्न 60% ते 70% पर्यंत घटू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. याचा थेट फटका बाजाराला बसला असून, PB Fintech च्या शेअरमध्ये तर एका दिवसात तब्बल 36% ची मोठी घसरण पाहायला मिळाली.

पुढील दिशा

हा प्रस्ताव सध्या चर्चेसाठी 25 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत खुला ठेवण्यात आला आहे. यामुळे जवळपास 10 लाख नोकऱ्यांवर गदा येण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे. जर हे नियम जानेवारी किंवा एप्रिल 2027 पासून लागू झाले, तर विमा उद्योगाचे संपूर्ण आर्थिक मॉडेल बदलण्याची चिन्हे आहेत.