विमा क्षेत्रातील बिघडलेली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी IRDAI कडक पावले उचलणार आहे. अवाजवी कमिशन आणि कमी प्रीमियमच्या धोरणामुळे झालेल्या **₹20,267 कोटींच्या** नुकसानानंतर, आता नियामक नवीन नियमावलीद्वारे पारदर्शकता आणि आर्थिक स्थैर्य आणण्याच्या तयारीत आहे.
विमा क्षेत्रातील वाढती स्पर्धा आणि नफ्याला बसलेली कात्री यामुळे विमा नियामक संस्था IRDAI आता अधिक आक्रमक झाली आहे. अवाजवी प्रीमियम कपात आणि ब्रोकरेजला दिल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त कमिशनला लगाम घालण्यासाठी नियामक नवीन फ्रेमवर्क तयार करत आहे.
आर्थिक अस्थिरता आणि वाढते नुकसान
FY26 मध्ये जनरल इन्शुरन्स क्षेत्राला ₹20,267 कोटींचे अंडररायटिंग नुकसान झाले आहे. सरकारी विमा कंपन्यांची स्थिती अधिक चिंताजनक असून, त्यांनी किमान सोल्व्हन्सी (Solvency) निकष पाळण्यातही सातत्याने अपयश मिळवले आहे. FY20 पासून या कंपन्यांमध्ये ₹17,450 कोटींची भांडवली मदत करूनही परिस्थिती सुधारलेली नाही. त्यामुळे आता केवळ दंड न आकारता 'रिस्क-बेस्ड सोल्व्हन्सी' प्रणालीवर भर दिला जाणार आहे.
प्रीमियम वॉर आणि ब्रोकरेजवर अंकुश
बाजारातील वाटा (Market Share) वाढवण्यासाठी अनेक कंपन्यांनी प्रीमियममध्ये चक्क 99% पर्यंत कपात केली आहे. या 'रेस टू द बॉटम'ला चाप लावण्यासाठी आता कमिशनच्या मर्यादेवर कडक नियम येतील. महत्त्वाची बाब म्हणजे, बाजारातील 70% जनरल इन्शुरन्सचा व्यवसाय केवळ 10 मोठे ब्रोकर्स नियंत्रित करत आहेत. नवीन नियमांमुळे ब्रोकर्सना मिळणाऱ्या छुपे कमिशन आणि मार्केटिंग खर्चाचा तपशील उघड करणे अनिवार्य होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय बदलणार?
येणाऱ्या काळात 'Ind AS' मानकांनुसार आर्थिक अहवाल देणे सक्तीचे केले जाईल, जेणेकरून कंपन्यांना त्यांचे खराब प्रदर्शन लपवता येणार नाही. ज्या कंपन्या केवळ स्वस्त प्रीमियमवर अवलंबून आहेत, त्यांच्या नफ्यावर सुरुवातीला दबाव येऊ शकतो. मात्र, दीर्घकालीन दृष्टीने ही शिस्त क्षेत्रासाठी फायदेशीर ठरेल. आता सर्वांचे लक्ष IRDAI च्या अंतिम अधिसूचनेकडे (Notification) लागले आहे.