IRDAI चा मोठा निर्णय: इन्शुरन्स कमिशनवर मर्यादा येणार, शेअर बाजारात कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव?

विमा क्षेत्रातील वाढता खर्च आटोक्यात आणण्यासाठी IRDAI ने २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी एक महत्त्वाचा सल्लागार पेपर (Consultation Paper) जाहीर केला आहे. यानुसार, विमा कंपन्यांच्या 'Expenses of Management' (EoM) वर ५ वर्षांचा 'ग्लाईड पाथ' (Glide Path) लागू करण्याचे प्रस्तावित आहे. आर्थिक वर्ष २०२३ ते २०२५ दरम्यान, विमा प्रीमियममध्ये केवळ २८ टक्के वाढ झाली आहे, तर वितरकांना देण्यात येणाऱ्या मानधनात १२५ टक्क्यांची मोठी वाढ झाली आहे. हे अंतर भरून काढण्यासाठी नियामक आता आक्रमक झाले आहेत.

इन्शुरन्स कंपन्यांच्या मार्जिनवर परिणाम

सध्याच्या आकडेवारीनुसार, खाजगी आयुर्विमा कंपन्यांचे (Private Life Insurers) खर्च प्रमाण २०.२ टक्के आहे, तर सामान्य विमा कंपन्यांसाठी (General Insurers) ते ३२.१ टक्के इतके जास्त आहे. नव्या प्रस्तावानुसार, ५ वर्षांत हे प्रमाण आयुर्विमा कंपन्यांसाठी १२.५ टक्के आणि सामान्य विमा कंपन्यांसाठी २० टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे HDFC Life, SBI Life, ICICI Prudential Life, ICICI Lombard आणि Star Health सारख्या सूचीबद्ध कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

डिस्ट्रीब्युशन आणि नवीन धोरण

नियामकाने थर्ड-पार्टी मोटर इन्शुरन्सवरील कमिशन पूर्णपणे बंद करण्याचे सूतोवाच केले आहे, कारण अशा उत्पादनांच्या विक्रीसाठी विशेष सल्लागार समर्थनाची गरज नसते. दुसरीकडे, ग्रामीण भागात व्यवसाय वाढवण्यासाठी १० टक्के प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा प्रस्ताव आहे.

पारदर्शकतेवर भर

ग्राहकांसाठी प्रत्येक विमा उत्पादनाचे एक 'वन-पेज' सारांश (One-page summary) बंधनकारक केले जाणार आहे. तसेच, क्लेम सेटलमेंट रेशो मोजण्यासाठी आता वॉल्यूम-आधारित ऐवजी 'कॅश-बेस्ड' (Cash-based) पद्धत वापरली जाईल, जेणेकरून दाव्यांच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल.