UPI व्यवहारांवर लागू होणाऱ्या **0.4%** मर्चंट डिस्काउंट रेटला (MDR) IIT-Bombay च्या संशोधकांनी विरोध दर्शवला आहे. त्यांनी हे शुल्क **0.08%** पर्यंत मर्यादित ठेवण्याची शिफारस केली असून, यामुळे किरकोळ व्यापाऱ्यांवरील बोजा कमी होईल.
वादाची पार्श्वभूमी आणि नवी मागणी\n\nभारताच्या डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टममध्ये सध्या एका मोठ्या बदलाची चर्चा सुरू आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) 15 ऑक्टोबर 2026 पासून ₹2,000 पेक्षा जास्त मूल्याच्या UPI व्यवहारांवर 0.4% मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, आता IIT-Bombay च्या संशोधकांनी यावर आक्षेप घेत हे शुल्क 0.08% पर्यंत कमी करण्याची मागणी केली आहे.\n\n### बँकांकडे निधीची कमतरता नाही?\n\nआयआयटी मुंबईचे प्राध्यापक आशिष दास आणि माजी RBI अधिकारी प्रज्ञा दास यांच्या मते, डिजिटल पेमेंटचा खर्च व्यापाऱ्यांकडून वसूल करणे चुकीचे आहे. त्यांच्या अहवालानुसार, बँकांनी २०२६ या आर्थिक वर्षात CASA डिपॉझिट्समधून ₹4.85 लाख कोटींहून अधिक नेट इंटरेस्ट मार्जिन कमावले आहे. इतका मोठा नफा असताना बँका स्वतः या इन्फ्रास्ट्रक्चरचा खर्च का उचलू शकत नाहीत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांच्या मते, UPI ही एक सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (Public Infrastructure) आहे.\n\n### प्रस्तावित मॉडेल\n\nसंशोधकांनी सुचवलेल्या पर्यायी रचनेत 0.08% ची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यात 0.06% वाटा थर्ड-पार्टी ॲप्सना आणि 0.02% वाटा पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हाइडर्सना मिळावा, असे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, ज्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल ₹50 कोटींपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठीच हे शुल्क लागू करावे, जेणेकरून लहान व्यापाऱ्यांना याचा फटका बसणार नाही.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे\n\nजर हे नवीन शुल्क लागू झाले, तर व्यापारी ग्राहकांकडून अधिक दर आकारू शकतात, ज्याचा थेट परिणाम महागाईवर होण्याची शक्यता आहे. तसेच, जर रेगुलेटरने ही मागणी मान्य केली, तर बँका आणि फिनटेक कंपन्यांच्या संभाव्य उत्पन्नावर याचा मोठा परिणाम होईल. आता 15 ऑक्टोबरच्या डेडलाईनपूर्वी RBI यावर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण मार्केटचे लक्ष लागले आहे.
