आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरणाने (IFSCA) GIFT City साठी नवीन मार्केट अब्यूज फ्रेमवर्क जाहीर केले आहे. आता SEBI च्या जुन्या नियमांऐवजी IFSCA चे नियम लागू होणार असून, **$25,000** पेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी डिस्क्लोजर अनिवार्य केले आहे.
IFSCA ने सप्टेंबर २०२६ पासून GIFT City साठी एक सर्वसमावेशक नियामक चौकट लागू केली आहे. यामुळे आतापर्यंत लागू असलेले SEBI चे २०१५ मधील इनसायडर ट्रेडिंग नियम आणि २००३ मधील फसव्या व्यापार पद्धतींवरील नियम संपुष्टात येतील. जागतिक स्तरावर GIFT City ला अधिक स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
कडक डिस्क्लोजर आणि अंतर्गत नियंत्रण
नवीन नियमांनुसार, सूचीबद्ध कंपन्यांच्या संचालकांना आणि मोठ्या भागधारकांना $25,000 पेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार दोन ट्रेडिंग दिवसांत घोषित करणे बंधनकारक असेल. कंपन्यांना आता आपली अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली अधिक मजबूत करावी लागणार आहे, जेणेकरून संवेदनशील माहिती लीक होणार नाही आणि अंतर्गत ऑडिटच्या माध्यमातून पारदर्शकता राखली जाईल.
फेरफार करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई
नव्या नियमावलीत मार्केटमध्ये फेरफार करणाऱ्यांवरही कडक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. यामध्ये सर्क्युलर ट्रेडिंग, कृत्रिम भाववाढ आणि चुकीची माहिती पसरवणे यांसारख्या प्रकारांना आळा घालण्यात आला आहे. तसेच 'ऑर्डर बुक स्टफिंग' सारख्या हाय-फ्रिक्वेन्सी युक्त्यांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंड आकारणे, ताकीद देणे किंवा थेट रजिस्ट्रेशन रद्द करण्यापर्यंतचे अधिकार आता IFSCA कडे असतील.
कंपन्यांवरील परिणाम
या नियमांमुळे कंपन्यांवर सुरुवातीला कम्प्लायन्सचा (Compliance) बोजा वाढू शकतो, परंतु दीर्घकाळात यामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढण्यास मदत होईल. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर GIFT City ला एक सुरक्षित आणि पारदर्शक केंद्र म्हणून प्रस्थापित करण्याचा हा मुख्य उद्देश आहे.