इंटरनॅशनल फायनान्शिअल सर्व्हिसेस सेंटर्स अथॉरिटीने (IFSCA) गिफ्ट सिटीमधील पेमेंट ऑपरेटर्ससाठी नवीन नेटवर्थ नियम लागू केले आहेत. यामध्ये TReDS प्लॅटफॉर्मसाठी **$1 दशलक्ष** आणि LEI जारी करणाऱ्या संस्थांसाठी **$2,00,000** ची अट निश्चित करण्यात आली आहे.
आर्थिक पारदर्शकता वाढवण्याचा प्रयत्न
IFSCA ने गिफ्ट सिटीमधील पेमेंट सिस्टिम ऑपरेटर्ससाठी आता स्पष्ट आर्थिक मानके ठरवून दिली आहेत. यापूर्वीचे नियम संदिग्ध होते, मात्र आता विशिष्ट आर्थिक उंबरठा (Threshold) निश्चित केल्यामुळे सिस्टिममधील जोखीम व्यवस्थापन अधिक सक्षम होईल.
नवीन नियमावलीतील महत्त्वाचे मुद्दे
- TReDS प्लॅटफॉर्म: या ऑपरेटर्सना आता किमान $1 दशलक्ष नेटवर्थ राखणे अनिवार्य असेल.
- LEI जारीकर्ते: कायदेशीर संस्था ओळख क्रमांक (Legal Entity Identifier) देणाऱ्या कंपन्यांसाठी $2,00,000 ची मर्यादा ठरवण्यात आली आहे.
- ट्रेड रिपॉझिटरीज: यांच्यासाठी नेटवर्थची अट ही त्यांच्या वार्षिक खर्चाशी जोडलेली असून, दर सहा महिन्यांनी त्याचे पुनरावलोकन केले जाईल.
अनुपालन आणि मुदत
सध्या कार्यरत असलेल्या कंपन्यांना त्यांचे ताळेबंद (Balance Sheet) सुधारण्यासाठी सहा महिन्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. यानंतर, दरवर्षी 30 सप्टेंबरपर्यंत कंपन्यांना त्यांच्या नेटवर्थबद्दल स्टॅच्युटरी ऑडिटरकडून प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल. नियमांचे उल्लंघन केल्यास 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स ॲक्ट' अंतर्गत कारवाई होऊ शकते.
छोटी कंपन्यांना दिलासा
ही मोठी अट प्रामुख्याने क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सारख्या पायाभूत सुविधा पुरवणाऱ्या मोठ्या संस्थांसाठी आहे. दुसरीकडे, सीमापार पेमेंट सेवा देणाऱ्या लहान कंपन्यांना $1,00,000 नेटवर्थच्या जुन्या नियमांनुसारच काम करता येणार आहे, ज्यामुळे गिफ्ट सिटीचे वातावरण स्टार्टअप्ससाठीही पूरक राहील.