Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) ने वैयक्तिक हमीदारांच्या (Personal Guarantors) कर्ज परतफेड योजनेत संबंधित व्यक्तींना मतदानापासून रोखण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. सुबाष चंद्रा प्रकरणातील **९९.९७%** हेअरकटच्या वादामुळे ही पावले उचलली जात आहेत.
नियम बदलण्यामागचे कारण
वैयक्तिक दिवाळखोरीच्या प्रकरणांमध्ये काही 'संबंधित व्यक्ती' (Related Parties) आपल्या प्रभावाचा वापर करून कर्ज परतफेडीच्या योजनांमध्ये फेरफार करत असल्याचे समोर आले होते. IBBI ने आता अशा पळवाटा बंद करण्यासाठी कडक नियमावली प्रस्तावित केली आहे.
सुबाष चंद्रा प्रकरणाचा वाद
या प्रस्तावामागे Essel Group चे संस्थापक सुबाष चंद्रा यांच्याशी संबंधित प्रकरण मुख्य कारण ठरले आहे. या प्रकरणात ₹२२,००६ कोटींच्या दाव्याच्या तुलनेत केवळ ₹६.२५ कोटींची परतफेड करणारी योजना मंजूर करण्यात आली होती. यामुळे कर्जदारांना ९९.९७% चा मोठा फटका (Haircut) बसला होता. या प्रकरणावर NCLT च्या विशेष खंडपीठाने स्थगिती दिल्यानंतर आता नियामक अधिक सतर्क झाले आहेत.
नवीन नियमांचे प्रमुख मुद्दे
- मताधिकार रद्द: कर्जदाराशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीला किंवा घटकाला आता मतदानाचा अधिकार (Voting Rights) मिळणार नाही. त्यांचे मताधिकार शून्य (Zero) केले जातील.
- व्याप्ती वाढवली: 'संबंधित व्यक्ती' (Related Party) या व्याख्येत बदल करून त्याखाली येणाऱ्या संस्थांची संख्या वाढवली जाईल, जेणेकरून कोणीही या प्रक्रियेतून सुटू शकणार नाही.
- पारदर्शकता: आता कर्जदाराची मालमत्ता आणि आर्थिक स्थिती याचे स्वतंत्र मूल्यांकन (Independent Valuation) करणे अनिवार्य असेल. तसेच, मोठ्या नुकसानीचा प्रस्ताव स्वीकारताना कर्जदारांना त्याचे ठोस व्यावसायिक कारण द्यावे लागेल.
- गैरव्यवहारांवर नजर: मालमत्ता कमी दाखवण्याच्या किंवा बेकायदेशीर व्यवहारांवर (Avoidance Transactions) आता अधिक कडक तपासणी केली जाईल.
बँकिंग क्षेत्रासाठी हा मोठा बदल आहे, कारण पर्सनल गॅरंटी ही प्रमोटर्सकडून कर्ज घेताना महत्त्वाची सुरक्षा मानली जाते. सध्या या प्रस्तावावर ३ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत सार्वजनिक मते मागवण्यात आली आहेत, तर सुबाष चंद्रा प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.