Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) ने दिवाळखोर रिअल इस्टेट कंपन्यांच्या बाबतीत मोठा बदल सुचवला आहे. आता संपूर्ण कंपनीऐवजी प्रत्येक प्रकल्पावर स्वतंत्रपणे लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे, ज्याचा फायदा तब्बल **२.५ लाख** घर खरेदीदारांना होणार आहे.
काय आहे नवीन प्रस्ताव?
आतापर्यंत जेव्हा एखादी रिअल इस्टेट कंपनी दिवाळखोरीत (Insolvency) निघायची, तेव्हा तिचे सर्व प्रकल्प एकाच कायदेशीर प्रक्रियेत अडकायचे. यामध्ये अनेकदा जी कामे पूर्ण होण्याच्या मार्गावर होती, तीही लांबणीवर पडायची. आता IBBI च्या नवीन प्रस्तावानुसार, प्रत्येक प्रकल्पाला स्वतंत्रपणे हाताळले जाईल. यामुळे पूर्ण झालेली किंवा पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असलेली घरे कंपनीच्या एकूण आर्थिक डबघाईतून वाचवता येतील.
पारदर्शकता आणि रोख रकमेचा ओघ
या प्रक्रियेत दोन गोष्टींना प्राधान्य दिले जाणार आहे:
१. ऑडिट: नवीन डेव्हलपर येण्यापूर्वी स्वतंत्र टेक्निकल एजन्सीकडून प्रकल्पाच्या कामाची स्थिती आणि उरलेला खर्च तपासून घेतला जाईल.
२. RERA खाते: यापूर्वी दिवाळखोरी सुरू होताच RERA खाती गोठवली जायची, ज्यामुळे बांधकामे थांबायची. आता ही खाती कडक देखरेखीखाली सुरू ठेवण्याचा विचार आहे, जेणेकरून बांधकामासाठी लागणारा पैसा मिळत राहील.
आव्हाने अजूनही कायम
सध्या देशात ५५३ प्रकरणांमध्ये २.५ लाख घर खरेदीदार घराच्या प्रतीक्षेत आहेत. हा नियम नक्कीच सकारात्मक असला, तरी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) कडून मिळणारी मंजुरी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यात तफावत असू शकते. तसेच, फायनान्शिअल लेंडर्स आणि घर खरेदीदार यांच्यातील कायदेशीर लढा आजही कायम आहे, त्यामुळे नवीन नियमांची अंमलबजावणी किती वेगाने होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.