IBBI ने दिवाळखोरी प्रक्रियेत मोठे बदल केले आहेत. आता संपूर्ण डेव्हलपर कंपनीला दिवाळखोर घोषित करण्याऐवजी, विशिष्ट गृहनिर्माण प्रकल्प स्वतंत्रपणे हाताळले जाणार आहेत. या निर्णयामुळे **१ लाखाहून अधिक** घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
प्रोजेक्ट-स्पेशिफिक रिझोल्यूशन
आतापर्यंत रिअल इस्टेट डेव्हलपर दिवाळखोर झाला की, त्याचा फटका सर्वच प्रकल्पांना बसायचा. नवीन नियमांनुसार, ज्या सावकारांकडे (Creditors) ६६% पेक्षा जास्त वोटिंग शेअर आहे, ते आता विशिष्ट प्रकल्पाला मुख्य कंपनीच्या दिवाळखोरी प्रक्रियेपासून वेगळे करू शकतील. यालाच 'रिंग-फेन्सिंग' (Ring-fencing) असे म्हटले जाते. यामुळे एखादा चांगला प्रकल्प चालू राहू शकेल आणि डेव्हलपरच्या इतर आर्थिक संकटांचा त्याच्यावर परिणाम होणार नाही.
पारदर्शकता आणि देखरेख
कोणत्याही प्रकल्पासाठी बोली (Bid) आमंत्रित करण्यापूर्वी, आता 'रिझोल्यूशन प्रोफेशनल्स'ला स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट सादर करणे बंधनकारक असेल. यामध्ये प्रकल्पाचे सध्याचे बांधकाम, पूर्ण करण्यासाठी लागणारा खर्च आणि सरकारी मंजुरी यांचा सविस्तर तपशील असेल. याशिवाय, सर्व निधी आता RERA नियमांनुसारच व्यवस्थापित केला जाईल, जेणेकरून एका प्रकल्पाचे पैसे दुसऱ्या ठिकाणी वळवता येणार नाहीत.
घर खरेदीदारांची भूमिका
नवीन नियमावलीत घर खरेदीदारांना कायदेशीर अधिकार मिळाले आहेत. आता ते 'प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमिटी'मध्ये अधिकृत जागा मिळवू शकतील, ज्यामुळे त्यांना प्रकल्पाच्या कामावर थेट लक्ष ठेवता येईल. ताबा (Possession) मिळवताना येणाऱ्या कायदेशीर अडचणीही यामुळे कमी होणार आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय अर्थ आहे?
हा बदल बँकिंग आणि NBFC क्षेत्रासाठी अत्यंत सकारात्मक मानला जात आहे, कारण यामुळे कर्जाची वसुली अधिक कार्यक्षमतेने होईल. सध्या देशात २२१ रिअल इस्टेट दिवाळखोरीचे खटले प्रलंबित आहेत. हे नवे नियम या खटल्यांचा निपटारा लवकर करून बांधकामे पूर्ण करण्यासाठी कशा प्रकारे मदत करतात, यावर आता बाजार लक्ष ठेवून असेल.