Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) ने जून २०२६ च्या तिमाहीत नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी २०७ इन्सॉल्व्हन्सी प्रोफेशनल्सचे रजिस्ट्रेशन रद्द केले आहे. ही कारवाई बँकिंग आणि NBFC क्षेत्रातील कर्ज वसुलीच्या प्रक्रियेवर मोठा परिणाम करू शकते.
भारतातील इन्सॉल्व्हन्सी क्षेत्रात आता मोठी फेररचना सुरू झाली आहे. जून २०२६ मध्ये संपलेल्या तिमाहीत IBBI ने तब्बल २०७ इन्सॉल्व्हन्सी प्रोफेशनल्सचे परवाने रद्द केले आहेत. या कारवाईनंतर आता बाजारात एकूण ४,३५९ सक्रिय प्रोफेशनल्स उरले आहेत. २०१६ नंतरची ही सर्वात मोठी नियामक कारवाई मानली जात आहे. विशेष म्हणजे, हे परवाने 'फिट अँड प्रॉपर' निकषांची पूर्तता न केल्यामुळे रद्द करण्यात आले आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
बँका आणि वित्तीय संस्था त्यांच्या बुडीत कर्जांची (Bad Loans) वसुली इन्सॉल्व्हन्सी प्रक्रियेद्वारे करतात. जेव्हा एखादी कंपनी डिफॉल्ट करते, तेव्हा हे प्रोफेशनल्स संपूर्ण प्रक्रिया हाताळतात. जर प्रोफेशनल्सची संख्या कमी झाली किंवा नियमावली अधिक कडक झाली, तर कर्ज वसुलीच्या गतीवर परिणाम होऊ शकतो. या विलंबामुळे बँकांच्या प्रोव्हिजनिंग खर्चात वाढ होऊन नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ऑपरेशन्शनल रिस्क (Operational Risk)
तज्ज्ञांच्या मते, आता प्रोफेशनल्सची संख्या कमी झाल्यामुळे नवीन केसेस हाताळताना ताण येऊ शकतो. तसेच, IBBI कडून आता टॅक्स चोरी किंवा आर्थिक गैरव्यवहारांबाबत अतिशय कठोर तपासणी केली जात आहे. अगदी लहानशी चूकही आता परवाना रद्द होण्यास कारणीभूत ठरू शकते.
आगामी काळात बँकिंग आणि NBFC क्षेत्रातील शेअरहोल्डर्सनी NPA रिकव्हरीच्या गतीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) कडे प्रलंबित असलेल्या केसेसचा निपटारा किती लवकर होतो, यावरून या नवीन बदलाचा नेमका परिणाम समजेल.