Insurance Brokers Association of India (IBAI) ने IRDAI च्या प्रस्तावित विमा वितरण नियमांवर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. कमिशनवरील निर्बंधांमुळे व्यवसायावर विपरीत परिणाम होऊन सुमारे १० लाख नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
फीडबॅकसाठी मुदतवाढ हवी
Insurance Brokers Association of India (IBAI) ने IRDAI कडे 'Recalibrating Economics of Insurance Distribution' या सल्लागार कागदपत्राचा अभ्यास करण्यासाठी अधिक वेळ मागितला आहे. सध्या यावर फीडबॅक देण्याची अंतिम मुदत २५ ऑक्टोबर २०२६ आहे, जी आता डिसेंबरपर्यंत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कमिशनवरील मर्यादांचा वाद
या प्रस्तावातील सर्वात मोठा वाद म्हणजे विमा कमिशनवर लादण्यात येणारी मर्यादा आणि 'Expense of Management' (EoM) मध्ये केलेली कपात. ब्रोकर्जच्या मते, २०२३ मध्ये विमा कंपन्यांना मिळालेले स्वातंत्र्य यामुळे पुन्हा धोक्यात येऊ शकते. विशेषतः ग्रामीण भागातील किंवा कमी किमतीच्या पॉलिसींसाठी लागणारा खर्च या नियमांमुळे परवडणारा नसेल.
१० लाख नोकऱ्यांचे संकट
IBAI ने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, जर हे नियम जसेच्या तसे लागू झाले, तर पुढील ५ वर्षांत विमा क्षेत्रातील सुमारे १० लाख लोकांचा रोजगार जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमधील विमा विस्तार मंदावण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
बाजारावर परिणाम
या बातमीमुळे PB Fintech सारख्या लिस्टेड कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी अस्थिरता (Volatility) दिसून येत आहे. इन्व्हेस्टर्सचे लक्ष आता अर्थमंत्रालयाकडे लागले असून, IBAI ने अंतिम नियम लागू करण्यापूर्वी 'इम्पॅक्ट असेसमेंट' (Impact Assessment) अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे.