Grievance Appellate Committee (GAC) मध्ये तब्बल ५०,००० तक्रारी प्रलंबित असून, निराकरणासाठी लागणारा वेळ १०० दिवसांच्या पुढे गेला आहे. बोगस तक्रारींमुळे निर्माण झालेला हा बॅकलॉग डिजिटल प्लॅटफॉर्म्ससाठी नवीन नियमावली आणि वाढीव खर्चाचा इशारा देत आहे.
तक्रारींचा महापूर आणि प्रशासकीय पेच
सप्टेंबर २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, Grievance Appellate Committee (GAC) कडे तब्बल ४९,९७८ तक्रारी प्रलंबित आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ही संख्या फक्त १७४ इतकी होती. सरकारी नियमांनुसार तक्रारींचे निवारण ३० दिवसांत होणे अपेक्षित असताना, आता युजर्सना सरासरी १०० दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
बोगस तक्रारींचा विळखा
तक्रारींच्या संख्येत १५ पट वाढ होण्यामागे आधार (Aadhaar) क्रेडेंशियल्सचा गैरवापर असल्याचे समोर आले आहे. काही मध्यस्थांकडून मोठ्या प्रमाणावर बोगस तक्रारी दाखल केल्या जात असल्याने यंत्रणेवर प्रचंड ताण आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये GAC ला अधिकार नसल्यामुळे, पीडितांना 'नॅशनल सायबरक्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल' सारख्या विविध प्लॅटफॉर्मवर धाव घ्यावी लागत आहे.
गुंतवणूकदार आणि कंपन्यांसाठी धोक्याची घंटा
ही परिस्थिती केवळ प्रशासकीय दिरंगाई नसून डिजिटल क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी एक मोठा इशारा आहे. Cellular Operators Association of India (COAI) नुसार, आता यंत्रणेला केवळ तक्रार निवारणापुरते मर्यादित न ठेवता, फसवणूक रोखण्यावर (Scam Prevention) भर द्यावा लागेल.
जर सरकारने कठोर नियम लागू केले, तर डिजिटल कंपन्यांवरील अनुपालन खर्च (Compliance Costs) वाढू शकतो. याशिवाय, Software Freedom Law Center (SFLC.in) ने व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता आणण्याची मागणी केली आहे. भविष्यात युजर व्हेरिफिकेशन आणि डेटा हाताळणीबाबत सरकार कडक पावले उचलण्याची शक्यता असल्याने, गुंतवणूकदारांनी या क्षेत्रातील धोरणात्मक बदलांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.