माहिती व प्रसारण मंत्री Ashwini Vaishnaw यांनी DPDP Act मध्ये आवश्यकतेनुसार दुरुस्ती करण्याचे संकेत दिले आहेत. यामुळे मीडिया कंपन्यांवरील कायदेशीर ताण कमी होण्याची शक्यता असून, गुंतवणूकदारांसाठी ही दिलासादायक बातमी आहे.
केंद्र सरकारने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कायद्यात पत्रकारांच्या कामाला संरक्षण देण्यासाठी दुरुस्ती करण्याचे संकेत दिले आहेत. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री Ashwini Vaishnaw यांनी अलीकडच्या चर्चेत स्पष्ट केले की, जर पत्रकारितेच्या कामात अडथळे येत असतील, तर सरकार कायद्यात आवश्यक बदल करण्यास तयार आहे. हे पाऊल Digital News Publishers Association ने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर उचलले गेले आहे, ज्यामध्ये डेटा संमतीच्या नियमांमुळे तपास पत्रकारितेवर परिणाम होत असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती.
मीडिया ऑपरेशन्स आणि Compliance वर परिणाम
सध्याच्या DPDP कायद्यातील संदिग्धतेमुळे मीडिया क्षेत्रावर एक प्रकारचे 'रेग्युलेटरी ओव्हरहँग' आहे. न्यूज रूम्स अनेकदा जनहितार्थ माहिती गोळा करतात, मात्र डेटा संरक्षण कायद्यातील कडक नियमांमुळे त्यांना तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात. जर या कायद्यात स्पष्ट सवलती मिळाल्या, तर मीडिया कंपन्यांना कॉम्प्लेक्स डेटा मॅनेजमेंट सिस्टिम्सवरील खर्च आणि कायदेशीर धोके टाळता येतील.
गुंतवणूकदारांसाठी काय अर्थ आहे?
नियामक अनिश्चितता (Regulatory Uncertainty) कमी झाल्यामुळे मीडिया क्षेत्रातील लिस्टेड कंपन्यांना मोठा फायदा होऊ शकतो. स्पष्ट नियमावलीमुळे कायदेशीर खटल्यांची शक्यता कमी होते आणि ऑपरेशन्स सुलभ होतात. गुंतवणूकदार या बदलांकडे रिस्क-मिटिगेशन फॅक्टर म्हणून पाहत आहेत.
पुढील पाऊल काय असेल?
आता माहिती व प्रसारण मंत्रालय आणि संपादकांच्या गटात होणारी चर्चा महत्त्वाची ठरणार आहे. या सुधारणा संसदेत कधी मांडल्या जातील आणि सर्वोच्च न्यायालयात यावर काय प्रतिक्रिया येते, याकडे बाजार आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.