भारत सरकारने चालू आर्थिक वर्षाच्या ५ महिन्यांतच निर्गुंतवणुकीचे (Divestment) ७८% लक्ष्य गाठले आहे. सरकारी तिजोरीत आतापर्यंत **₹62,124 कोटी** जमा झाले असून, आता सर्वांचे लक्ष IDBI Bank च्या धोरणात्मक विक्रीकडे लागले आहे.
भारत सरकारने आपली आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी निर्गुंतवणुकीचा वेग वाढवला आहे. ₹80,000 कोटींच्या वार्षिक लक्ष्यापैकी ₹62,124 कोटी रक्कम सरकारने अवघ्या ५ महिन्यांत जमा केली आहे. 4.3% च्या वित्तीय तूट लक्ष्याला साध्य करण्यासाठी आणि खत-ऊर्जा आयातीचा खर्च संतुलित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.\n\n### महसूल निर्मितीत आघाडीवर कोण?\n\nया कमाईत सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सा विक्रीचा मोठा वाटा आहे. यामध्ये Life Insurance Corporation of India (LIC) मधील 6.5% हिस्सा विकून ₹31,515 कोटी उभे केले गेले. याव्यतिरिक्त Coal India मधील 2% वाटा विकून ₹5,542 कोटी आणि NHPC मधील 6.01% हिस्सा विकून ₹4,357 कोटी मिळाले आहेत.\n\n### IDBI Bank विक्रीची चर्चा\n\nआता सरकारचे मुख्य लक्ष IDBI Bank च्या खाजगीकरणावर आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, Prem Watsa यांची Fairfax Financial Holdings या बँकेतील 60.72% हिस्सा खरेदी करण्यासाठी आघाडीवर आहे. मात्र, हा व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी Reserve Bank of India (RBI) च्या नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे. बँकेत सध्याच्या CSB Bank च्या गुंतवणुकीचे विलीनीकरण करण्यासाठी सरकार दोन वर्षांची मुदत मागू शकते.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी धोके\n\nही डील अद्याप अंतिम झालेली नाही. याला मंत्रिमंडळाच्या समितीची मंजुरी आणि RBI व SEBI कडून नियामक हिरवा कंदील मिळणे बाकी आहे. तरीही, या बातम्यांमुळे IDBI Bank च्या शेअर्समध्ये जवळपास 6.89% ची वाढ दिसून आली आहे.