डिजिटल गोल्डमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! केंद्र सरकार या क्षेत्रासाठी नवीन नियमावली आणण्याच्या तयारीत असून, यामुळे डिजिटल गोल्डला आता RBI आणि SEBI च्या संयुक्त देखरेखीखाली आणले जाण्याची शक्यता आहे.
भारत सरकार डिजिटल गोल्ड इंडस्ट्रीला एका औपचारिक चौकटीत आणण्याच्या तयारीत आहे. या निर्णयामुळे कोट्यवधी रिटेल गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणुकीची पद्धत बदलू शकते. नियोजित बदलांनुसार, विकल्या जाणाऱ्या डिजिटल गोल्डच्या प्रत्येक युनिटमागे पूर्ण फिजिकल गोल्ड (सोने) बॅकिंग असणे अनिवार्य केले जाऊ शकते. सध्या या बाजारात सुमारे $३ अब्ज इतकी गुंतवणूक आहे, जी आता पूर्णपणे सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्यावर सरकारचा भर आहे.
नियमन का गरजेचे आहे?
सध्या अनेक लोकप्रिय फिनटेक प्लॅटफॉर्मवर मिळणारे डिजिटल गोल्ड हे कोणत्याही अधिकृत सिक्युरिटीज किंवा कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह्जच्या श्रेणीत येत नाही. २०२५ मध्ये, SEBI ने याबद्दल सावधगिरीचा इशारा दिला होता आणि गुंतवणूकदारांना 'गोल्ड ईटीएफ' (Gold ETF) किंवा 'इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स' (EGR) सारख्या अधिकृत पर्यायांचा विचार करण्यास सांगितले होते.
नवीन नियमांचे परिणाम
जर हा प्रस्ताव लागू झाला, तर डिजिटल गोल्डला 'सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) ॲक्ट, १९५६' अंतर्गत 'सिक्युरिटी' म्हणून वर्गीकृत केले जाईल. याचा अर्थ:
- अनिवार्य ऑडिट: प्लॅटफॉर्म्सना त्यांचे कामकाज अधिकृत मानकांनुसार करावे लागेल.
- पारदर्शकता: गुंतवणूकदारांना त्यांच्या डिजिटल होल्डिंगच्या बदल्यात सुरक्षित फिजिकल गोल्डची खात्री मिळेल.
- प्लॅटफॉर्मवर दबाव: PhonePe, BharatPe, MobiKwik, Gullak, Lenden Club, आणि CRED यांसारख्या कंपन्यांना आता नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागेल.
या नियमावलीमुळे MMTC-PAMP आणि SafeGold सारख्या बुलियन पार्टनर्सना देखील नवीन मानकांशी जुळवून घ्यावे लागेल. गुंतवणूकदारांनी सरकारी अधिसूचनांकडे लक्ष ठेवावे, कारण भविष्यात गुंतवणुकीचे नियम अधिक कडक आणि स्पष्ट होणार आहेत.