भारतातील ३ अब्ज डॉलर्सचे डिजिटल गोल्ड मार्केट आता नियमनाच्या कक्षेत येणार आहे. RBI आणि SEBI च्या माध्यमातून या क्षेत्रासाठी नवीन फ्रेमवर्क तयार केले जात असून, गुंतवणूकदारांची सुरक्षा वाढवण्यासाठी डिजिटल गोल्डला 'सिक्युरिटी'चा दर्जा दिला जाणार आहे.
भारत सरकार आता ३ अब्ज डॉलर्सच्या डिजिटल गोल्ड उद्योगाला औपचारिक नियामक चौकटीत आणण्याच्या तयारीत आहे. अर्थ मंत्रालय या विषयावर Reserve Bank of India (RBI) आणि Securities and Exchange Board of India (SEBI) सोबत चर्चा करत असून, या मालमत्ता वर्गाला अधिकृत आर्थिक प्रणालीचा भाग बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे. मुख्य म्हणजे, डिजिटल गोल्डला 'Securities Contracts (Regulation) Act, 1956' अंतर्गत 'सिक्युरिटी' म्हणून वर्गीकृत करण्याचा प्रस्ताव आहे.
'अनअलोकेटेड गोल्ड'चा धोका (The Risk of Unallocated Gold)
सध्याच्या डिजिटल गोल्ड मॉडेलमध्ये सर्वात मोठा धोका 'अनअलोकेटेड गोल्ड'चा आहे. अनेक प्लॅटफॉर्म्स गुंतवणूकदारांकडून पैसे घेतात, पण त्यांच्या नावावर प्रत्यक्ष सोने व्हॉल्टमध्ये राखून ठेवले जातेच असे नाही. कंपनीकडे केवळ सोन्याचा एक साठा (Pool) असतो. जर कंपनी आर्थिक संकटात सापडली, तर गुंतवणूकदारांचे पैसे धोक्यात येऊ शकतात. फसवणूक टाळण्यासाठीच सरकार आता कडक नियमावली आणत आहे.
नियमन का आवश्यक?
याआधी SEBI ने स्टॉक ब्रोकर्सना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर डिजिटल गोल्ड ऑफर करण्यापासून सावध केले होते. आता सरकार हे अंतर भरून काढण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. Gold ETFs आणि Sovereign Gold Bonds (SGBs) प्रमाणेच डिजिटल गोल्ड प्लॅटफॉर्म्सना आता प्रत्येक युनिटच्या मागे प्रत्यक्ष सोने (Physical backing) ठेवणे आणि त्याचे ऑडिट करणे अनिवार्य होण्याची शक्यता आहे.
रिटेल गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
जे गुंतवणूकदार अवघ्या ₹१०० पासून डिजिटल गोल्डमध्ये गुंतवणूक करतात, त्यांना आता अधिक सुरक्षितता मिळेल. या क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी 'Digital Precious Metals Assurance Council of India' सारख्या संस्था आधीच प्रयत्न करत आहेत. आगामी काळात प्लॅटफॉर्म्सच्या स्टोरेज पद्धती आणि ऑडिटवर सरकारचे बारीक लक्ष असेल.