SEZ नियमांत मोठा बदल! आता परत येणाऱ्या मालावर कंपन्यांना मिळणार दिलासा

नियमावलीत मोठा बदल

केंद्र सरकारने Special Economic Zone (SEZ) नियमांत केलेल्या बदलांमुळे आता मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्सला मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनेकदा बाजारातील बदलती फॅशन किंवा करारातील अटींमुळे देशांतर्गत ग्राहक (DTA) माल नाकारतात. अशा वेळी तो माल पुन्हा SEZ मध्ये नेणे कठीण असायचे, पण आता नवीन सुधारित नियमांमुळे कंपन्यांना इन्व्हेंटरीचा साठा अडकून राहण्यापासून आणि होणाऱ्या नुकसानीपासून वाचता येईल.

परताव्याचे नियम आणि अटी

हा निर्णय उत्पादकांना मदत करणारा असला, तरी त्यासाठी काही कडक अटी घालण्यात आल्या आहेत.

• ३० दिवसांची मुदत: माल विकल्यापासून ३० दिवसांच्या आत तो परत आणावा लागेल.
• डॉक्युमेंटेशन: कर चोरी रोखण्यासाठी कंपन्यांना मालाची ओळख पटवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि मूळ खरेदीदाराने कोणताही 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट'चा लाभ घेतला नसल्याचे सिद्ध करावे लागेल.
• ट्रॅकिंग: परत आलेल्या मालासाठी स्वतंत्र इन्व्हेंटरी नोंद ठेवणे अनिवार्य आहे, जेणेकरून ऑडिटमध्ये पारदर्शकता राहील.

आर्थिक परिणाम (Financial Impact)

गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने हे पाऊल वर्किंग कॅपिटल सुधारण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. विशेषतः टेक्सटाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील कंपन्यांना याचा थेट फायदा होईल. खराब किंवा नाकारलेला माल दुरुस्त करून पुन्हा निर्यात करण्याची सुविधा मिळाल्याने कंपन्यांचे नेट प्रॉफिट मार्जिन सुरक्षित राहण्यास मदत होईल. तसेच, दुरुस्तीसाठी लागणाऱ्या साहित्यावरच ड्युटी भरावी लागेल, ज्यामुळे खर्चही कमी होईल.

गुंतवणुकीचा दृष्टिकोन

SEZ युनिट्सना देशांतर्गत बाजारात माल विकण्यासाठी ५% ते १२.५% सवलतीच्या दरात ड्युटी भरावी लागते, ज्याची मर्यादा मागील तीन वर्षांच्या सरासरी एक्सपोर्ट व्हॅल्यूच्या ३०% इतकी असते. हा नवीन बदल कंपन्यांना एक लवचिकता देत असला, तरी ज्या कंपन्यांची अंतर्गत यंत्रणा (Internal Controls) मजबूत आहे, त्यांनाच याचा खऱ्या अर्थाने फायदा होईल.