सरकारने शेअर बाजारातील **0.02%** मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) बाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. हे नवीन शुल्क किरकोळ गुंतवणूकदारांना (Retail Investors) लागू होणार नाही, असे अधिकृतरीत्या जाहीर करण्यात आले आहे.
अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, शेअर बाजारातील व्यवहारांवर लागू करण्यात आलेला 0.02% चा मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) रिटेल गुंतवणूकदारांना अजिबात लागू होणार नाही. SEBI आणि प्रमुख स्टॉक एक्स्चेंजेसशी चर्चा केल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला असून, बाजारातील डिजिटल पेमेंट यंत्रणेची स्थिरता वाढवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
रिटेल गुंतवणूकदारांवर परिणाम काय?
बाजारात या शुल्काबाबत मोठी संभ्रमावस्था होती की याचा भार गुंतवणूकदारांवर पडेल का? मात्र, मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, हे शुल्क केवळ मर्चंट पेमेंट इकोसिस्टमपुरते मर्यादित आहे. रिटेल गुंतवणूकदारांना या शुल्कातून पूर्णपणे वगळण्यात आले असून, UPI द्वारे होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. किरकोळ ट्रेडिंग पूर्वीप्रमाणेच शुल्कमुक्त (Fee-free) राहणार आहे, जेणेकरून बाजारातील गुंतवणूकदारांचा उत्साह कायम राहील.
नवीन शुल्क रचनेमागचे कारण
0.02% चा MDR हा सरकारचा डिजिटल पेमेंटचा खर्च अधिकृत आणि शिस्तबद्ध करण्याचा एक भाग आहे. डिजिटल व्यवहार वेगाने वाढत असताना, पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चरची सुरक्षा आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
पुढची दिशा काय?
जरी सरकारने हे शुल्क इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी आवश्यक असल्याचे सांगितले असले, तरी मार्केटमधील छोटे व्यापारी या शुल्काच्या परिणामांवर लक्ष ठेवून आहेत. गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, शेअर्स खरेदी-विक्रीचा दैनंदिन खर्च स्थिर राहील. आता गुंतवणूकदार पुढील तांत्रिक परिपत्रकांची (Circulars) वाट पाहत आहेत, ज्यामध्ये मध्यस्थांसाठी (Intermediaries) नियम अधिक स्पष्ट केले जातील.