Goods and Services Tax Appellate Tribunal (GSTAT) ने आता एकाच प्रकारच्या टॅक्स वादांना एकत्र करण्यासाठी नवीन ऑनलाइन सुविधा सुरू केली आहे. एकाच PAN अंतर्गत येणाऱ्या विविध GST रजिस्ट्रेशनच्या तक्रारी आता एकाच ठिकाणी जोडता येणार आहेत.
Goods and Services Tax Appellate Tribunal (GSTAT) ने आता 'Transfer of Appeals' नावाची डिजिटल सुविधा सुरू केली आहे. यामुळे विविध राज्यांच्या बेंचसमोर प्रलंबित असलेल्या एकाच प्रकारच्या टॅक्स प्रकरणांना आता एकत्र (Group) करता येणार आहे. ज्या कंपन्यांचे कामकाज देशभरात पसरलेले आहे आणि ज्यांचे अनेक GSTINs एकाच PAN शी जोडलेले आहेत, त्यांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे.
कायदेशीर वादातून सुटका
आतापर्यंत एकाच प्रकारच्या टॅक्स वादासाठी (उदा. इनपुट टॅक्स क्रेडिट किंवा उशिरा भरलेले रिटर्न) कंपन्यांना वेगवेगळ्या राज्यांत स्वतंत्रपणे कायदेशीर लढा द्यावा लागत असे. यामुळे कंपन्यांचा कायदेशीर खर्च (Legal Costs) प्रचंड वाढत होता आणि कधीकधी निकालांमध्ये विसंगतीही दिसून येत असे. आता CGST कायद्याच्या कलम १०९(६) अंतर्गत टॅक्सपेयर्स एकाच 'ट्रान्सफर ॲप्लिकेशन'द्वारे या सर्व प्रकरणांचे एकत्रीकरण करू शकणार आहेत.
प्रमुख बेंचने नुकतेच हे लक्षात घेतले की, नऊ राज्यांच्या बेंचसमोर तब्बल ५०० पेक्षा जास्त प्रलंबित अपील्स एकाच कायदेशीर विषयाशी संबंधित आहेत. आता या सर्वांना एकत्र केल्यामुळे सुनावणी जलद होईल आणि निर्णयांमध्ये सुसूत्रता येईल.
कॉर्पोरेट्ससाठी काय बदलणार?
या निर्णयामुळे मोठ्या कॉर्पोरेट्स आणि लिस्टेड कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कायदेशीर फी आणि मॅनेजमेंटचा वेळ वाचण्यासोबतच, आता टॅक्स विभागाला उत्तर देण्यासाठी 'File Reply' नावाची ऑनलाइन सुविधाही उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे प्रत्यक्ष कागदपत्रांची देवाणघेवाण कमी होऊन कामात पारदर्शकता येईल.
रिस्क फॅक्टर आणि मॉनिटरिंग
ही सिस्टीम ४० पेक्षा जास्त केंद्रांवर लागू केली जात असल्याने, सुरुवातीच्या काळात तांत्रिक अडचणी (Technical Glitches) येऊ शकतात, ज्याकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. तसेच, जुन्या प्रलंबित केसेसचा मोठा बॅकलॉग हाताळताना ही प्रक्रिया किती वेगाने काम करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जर या सुविधेमुळे टॅक्स वादांचा निपटारा जलद झाला, तर त्याचा थेट सकारात्मक परिणाम कंपन्यांच्या प्रॉफिटेबिलिटीवर दिसेल.