१ नोव्हेंबर २०२६ पासून नवीन GST नियमावली लागू होत आहे. याद्वारे ई-कॉमर्स विक्रेत्यांची नोंदणी प्रक्रिया सोपी होणार असून, आता रिफंडसाठी सरकारी अधिकार्‍यांच्या परवानगीची गरज भासणार नाही, ज्यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
ई-कॉमर्स विक्रेत्यांसाठी सुलभ अनुपालन\n\nलहान ई-कॉमर्स व्यापाऱ्यांसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे विविध राज्यांत नोंदणी करण्यासाठी लागणारी भौतिक कार्यालये. आता नवीन धोरणांतर्गत, पात्र विक्रेते ई-कॉमर्स ऑपरेटरच्या गोदामालाच त्यांचे मुख्य ठिकाण म्हणून घोषित करू शकतात. ज्या व्यापाऱ्यांचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) दरमहा ₹२.५ लाख पर्यंत आहे, त्यांना ही सवलत मिळणार आहे. यामुळे आता देशभरात व्यवसाय विस्तारणे स्वस्त आणि सोपे होणार आहे.\n\n### ऑटोमेटेड रिफंडमुळे वाढणार रोकड सुलभता\n\nपूर्वी टॅक्स रिफंडसाठी सरकारी अधिकार्‍यांच्या मॅन्युअल मंजुरीची वाट पाहावी लागत असे, पण आता हे पूर्णपणे बदलले आहे. इलेक्ट्रॉनिक कॅश लेजरमधील अतिरिक्त शिल्लक रकमेचा रिफंड आता स्वयंचलित (Automated) होणार आहे. तसेच, इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर असलेल्या व्यवसायांसाठी ९०% क्लेम हे रिस्क-बेस्ड ऑटोमेटेड फ्रेमवर्कद्वारे झटपट निकाली काढले जाणार आहेत.\n\n### नोंदणी आणि सवलतींचे सरलीकरण\n\nGST नोंदणी प्रक्रिया आता अधिक डिजिटल आणि वापरकर्ता-स्नेही केली जात आहे, ज्यामुळे अर्जात होणाऱ्या चुका कमी होतील. तसेच, पोस्ट-सप्लाय डिस्काउंटच्या अटींमध्ये शिथिलता आणल्यामुळे कंपन्यांना आता त्यांचे सेल्स स्किम्स आणि इन्सिटिव्ह्ज अधिक लवचिकपणे राबवता येणार आहेत. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने पाहिल्यास, MSME क्षेत्रासाठी हा एक मोठा बूस्टर ठरणार असून त्यांच्या खेळत्या भांडवलाची (Working Capital) समस्या यामुळे मार्गी लागणार आहे.
