भारतात **१ नोव्हेंबर २०२६** पासून GST सुधारणांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. यामध्ये कर चोरीच्या खटल्यांसाठीची मर्यादा **₹१ कोटींवरून ₹५ कोटींवर** नेण्यात आली असून, अटक करण्याच्या अधिकारांवर निर्बंध आणण्यात आले आहेत.
देशाच्या अप्रत्यक्ष कर प्रणालीत मोठा बदल करत सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टम्स (CBIC) ने महत्त्वपूर्ण GST सुधारणा लागू केल्या आहेत. ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पार पडलेल्या ५७ व्या GST कौन्सिलच्या बैठकीनंतर, सरकार आता करदात्यांना त्रासमुक्त वातावरण देण्यासाठी 'ट्रस्ट-बेस्ड' धोरण राबवत आहे.
करदात्यांसाठी महत्त्वाचे बदल
१ नोव्हेंबर २०२६ पासून लागू झालेल्या इन्स्ट्रक्शन नं. ०२/२०२६-GST नुसार, सरकारने अभियोग (Prosecution) चालवण्यासाठीची मर्यादा ₹५ कोटींपर्यंत वाढवली आहे. पूर्वी ही मर्यादा केवळ ₹१ कोटी होती. या निर्णयामुळे विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योजकांना लहान कर वादांमुळे होणाऱ्या त्रासापासून संरक्षण मिळणार आहे.
याव्यतिरिक्त, केंद्र सरकारने CGST कायद्यांतर्गत अटकेच्या कारवाईवर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. किरकोळ कायदेशीर वाद कमी करण्यासाठी, आता ₹१०,००० पेक्षा कमी रकमेच्या कर वादासाठी 'शो-कॉज नोटीस' (SCN) दिली जाणार नाही.
लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी नियम शिथिल
वाहतूक आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांच्या तक्रारी लक्षात घेऊन ई-वे बिल पडताळणी प्रक्रियेत सुधारणा करण्यात आली आहे. आता जॉइंट कमिशनरच्या परवानगीशिवाय कोणतीही गाडी अडवता किंवा जप्त करता येणार नाही. ई-वे बिल आणि कागदपत्रे वैध असल्यास मालाची वाहतूक विनासायास सुरू राहील, ज्यामुळे राज्यांतर्गत व्यापाराचा खर्च आणि वेळ कमी होईल.
पूर्ण कायदेशीर अंमलबजावणी कधी?
सध्या हे बदल प्रशासकीय सूचनांच्या स्वरूपात लागू करण्यात आले आहेत. मात्र, या सुधारणांना पूर्ण कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी CGST कायद्यात दुरुस्ती करावी लागणार असून, सरकारचे लक्ष्य १ एप्रिल २०२७ पर्यंत ही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आहे. गुंतवणूकदार आणि व्यापाऱ्यांसाठी हा निर्णय 'शिक्षात्मक' कर प्रणालीकडून 'ऐच्छिक अनुपालन' (Voluntary Compliance) प्रणालीकडे जाणारा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.