GST नियमात मोठे बदल: १ नोव्हेंबरपासून रिफंड मिळणार जलद, व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा

केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने Goods and Services Tax (GST) फ्रेमवर्कमध्ये महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत, जे १ नोव्हेंबर २०२६ पासून लागू होतील. हे बदल व्यवसाय करणे सुलभ करण्यासाठी आणि कंपन्यांचा कॅश फ्लो सुधारण्यासाठी करण्यात आले आहेत.

डिस्काउंट प्रक्रियेत सुलभता

आतापर्यंत विक्रीपश्चात (post-sale) दिलेल्या डिस्काउंटवर क्रेडिट नोट जारी करणे कठीण होते, कारण त्यासाठी विक्रीच्या वेळीच करार असणे बंधनकारक होते. मात्र, नवीन नियमांनुसार, जर समोरच्या पार्टीने इनपुट टॅक्स क्रेडिट रिव्हर्स केले, तर कंपन्या आता सहजपणे क्रेडिट नोट जारी करू शकतील. याचा मोठा फायदा FMCG, फार्मा आणि रिटेल क्षेत्राला होणार आहे.

इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर आणि रिफंड

कच्च्या मालावरचा टॅक्स जास्त आणि तयार उत्पादनावर कमी, अशा 'इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर'मुळे अनेक कंपन्यांचे पैसे अडकून पडतात. यावर उपाय म्हणून सरकारने CGST ॲक्टच्या Section 54(6) अंतर्गत व्याप्ती वाढवली आहे. आता कंपन्यांना इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चरशी संबंधित दाव्यांवर ९० टक्के प्रोव्हिजनल रिफंड त्वरित मिळेल. यामुळे कंपन्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी होऊन खेळते भांडवल वाढण्यास मदत होईल.

गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कता

जरी हे रिफंड त्वरित मिळणार असले, तरी ते रिस्क-बेस्ड स्क्रूटनीच्या अधीन असतील. त्यामुळे कंपन्यांना त्यांचे टॅक्स रेकॉर्ड्स आणि कागदपत्रे अचूक ठेवणे गरजेचे आहे. येणाऱ्या काळात मॅन्युफॅक्चरिंग आणि केमिकल क्षेत्रातील कंपन्यांच्या रिझल्ट्समध्ये या बदलांचा सकारात्मक परिणाम दिसण्याची शक्यता आहे.