५७ वी GST Council ची बैठक ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे. या बैठकीत 'Global Capability Centres' (GCCs) च्या टॅक्स वर्गीकरणावर विशेष चर्चा होणार असून, यामुळे अनेक मोठ्या कंपन्यांवरील टॅक्स लिटीगेशनचा भार कमी होण्याची शक्यता आहे.
५७ वी GST Council ची बैठक आधी १२ सप्टेंबरला होणार होती, पण आता ती ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी, विशेषतः IT आणि इंजिनीअरिंग सर्व्हिसेससाठी, 'Global Capability Centres' (GCCs) चे टॅक्स वर्गीकरण हा सर्वात महत्त्वाचा विषय असणार आहे.
नक्की वाद काय आहे?
सध्याच्या नियमांनुसार (IGST कायद्याचे कलम १३(८)(बी)), अनेकदा GCCs द्वारे त्यांच्या परदेशी कंपन्यांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांना 'Intermediary Services' म्हणून वर्गीकृत केले जाते. यामुळे या सेवांवर १८% जीएसटी लावला जातो. कंपन्यांची मागणी अशी आहे की, या सेवांना 'Exports' मानले जावे, जेणेकरून त्या झिरो-रेटेड होतील. सध्याच्या नियमांमुळे कंपन्यांचे वर्किंग कॅपिटल अडकून पडते आणि प्रशासनासोबत कायदेशीर लढाया (Litigation) वाढतात.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
ही बैठक केवळ टॅक्स दरांसाठी नाही, तर 'रेग्युलेटरी सर्टेन्टी' (Regulatory Certainty) मिळवण्यासाठी महत्त्वाची आहे. जर सरकारने GCC सेवांना स्पष्टपणे 'Exports' म्हणून मान्यता दिली, तर कंपन्यांचा टॅक्सचा त्रास कमी होईल आणि कॅश फ्लो अधिक सुधारेल.
७ ऑक्टोबरच्या बैठकीनंतर येणारी अधिकृत नोटिफिकेशन या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या भविष्यातील फायनान्शिअल कामगिरीवर मोठा परिणाम करू शकते. कायदेशीर संदिग्धता दूर झाल्यास IT आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या मार्जिनवर सकारात्मक परिणाम दिसून येईल.