GST Council ची महत्त्वाची बैठक: ITC रिफंड नियमात होणार मोठे बदल?

रिफंड प्रक्रियेत होणार सुसूत्रता?

येत्या १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या GST Council च्या बैठकीत इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) रिफंडशी संबंधित धोरणांवर सविस्तर चर्चा होणार आहे. प्रामुख्याने CGST कायद्याच्या सेक्शन १७(५) अंतर्गत असलेल्या निर्बंधांमध्ये शिथिलता आणि 'इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर' (Inverted Duty Structure) असलेल्या कंपन्यांसाठी रिफंड यंत्रणा सोपी करण्यावर बैठकीत भर दिला जाणार आहे.

मॅन्युअल हस्तक्षेप कमी करण्याचा प्रयत्न

सध्या अनेक उत्पादक आणि निर्यातदारांचे वर्किंग कॅपिटल सरकारी रिफंड प्रक्रियेत अडकलेले असते. ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद करण्यासाठी सरकार 'रिस्क-बेस्ड ऑटोमेटेड सिस्टीम' लागू करण्याचा विचार करत आहे. यामुळे टॅक्स ऑफिसरचा हस्तक्षेप कमी होऊन कमी जोखमीचे (Low-risk) दावे तातडीने मंजूर होण्याची शक्यता आहे.

कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?

हे सर्व बदल सध्या केवळ प्रस्ताव (Agenda items) स्वरूपात आहेत. पूर्णतः ऑटोमेटेड सिस्टीम लागू करण्यासाठी कायदेशीर आणि तांत्रिक बदलांची आवश्यकता आहे. जर काउन्सिलने या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केले, तर विशेषतः टेक्सटाईल, केमिकल आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील कंपन्यांच्या रोख रकमेच्या प्रवाहात (Cash flow) मोठी सुधारणा होऊ शकते. गुंतवणूकदारांनी या बैठकीनंतर येणाऱ्या अधिकृत घोषणेकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.