GST कौन्सिलची बैठक ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार असून, यामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी टॅक्स नियमांत सुधारणा करण्यावर चर्चा केली जाणार आहे. पाइपलाइन, टेलिकॉम टॉवर्स आणि हॉटेल सेवांवरील दुहेरी कर टाळण्यासाठी सरकार मोठे पाऊल उचलण्याची शक्यता आहे.
येत्या ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत 'GST २.०' अजेंड्यावर मोठी चर्चा होणार आहे. गुंतवणूकदारांसाठी ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे, कारण यात टॅक्सचे दर बदलण्याऐवजी व्यवसाय सुलभतेवर (Ease of Doing Business) आणि खर्चात कपात करण्यावर भर दिला जाणार आहे.\n\n### इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रासाठी दिलासा\nसध्या पाइपलाइन आणि टेलिकॉम टॉवर्स सारख्या मालमत्ता 'इम्युव्हेबल प्रॉपर्टी' मानल्या जातात, त्यामुळे यावर कंपन्यांना 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट' (ITC) मिळत नाही. यामुळे प्रकल्पांचा खर्च वाढतो. कौन्सिलने या नियमांत बदल केल्यास पेट्रोकेमिकल, फर्टिलायझर, गॅस वितरण आणि टेलिकॉम कंपन्यांच्या कॅश फ्लोमध्ये मोठी सुधारणा होऊ शकते.\n\n### हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रातील सुधारणा\nहॉटेल आणि रिसॉर्ट्स व्यवसायात सध्या अनेक सेवांवर दुहेरी कर आकारला जातो. आता कंपन्यांना हॉटेल रूम्स किंवा केटरिंग सर्व्हिसेसवर ITC मिळावा, असा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. यामुळे हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रातील कंपन्यांचे मार्जिन्स सुधारण्यास मदत होईल.\n\n### कायदेशीर प्रक्रिया आणि सुलभता\nकौन्सिलने खटल्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडले आहेत. आता GST अंतर्गत अटक करण्यापूर्वी न्यायालयीन परवानगी अनिवार्य होऊ शकते, तसेच कारवाईसाठीची आर्थिक मर्यादा ₹१ कोटींवरून वाढवून ₹५ कोटी करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्रावरील प्रशासकीय ताण कमी होईल.\n\nगुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, हे सध्या केवळ प्रस्ताव आहेत. बैठकीनंतर सरकार काय अधिकृत अधिसूचना (Notifications) जारी करते, यावरच कंपन्यांच्या भविष्यातील नफ्याचे गणित अवलंबून असेल.