येत्या ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या ५७ व्या GST Council च्या बैठकीत Input Tax Credit (ITC) नियमांमध्ये सवलत देण्याबाबत चर्चा केली जाणार आहे. CGST कायद्याच्या कलम १७(५) अंतर्गत असलेल्या कडक नियमांमध्ये बदल झाल्यास FMCG आणि फार्मा कंपन्यांच्या खर्चात मोठी कपात होऊ शकते.
व्यवसायांचा खर्च कमी करण्यावर भर
GST कौन्सिलच्या ५७ व्या बैठकीत प्रामुख्याने 'ब्लॉक' असलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) च्या मुद्द्यावर चर्चा होणार आहे. सध्या CGST कायद्याच्या कलम १७(५) नुसार अनेक व्यावसायिक खर्चांवर टॅक्स क्रेडिट घेता येत नाही. यामुळे कंपन्यांचा प्रत्यक्ष खर्च वाढतो, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या मार्जिनवर होतो.
कोणत्या क्षेत्रांना फायदा होणार?
FMCG आणि फार्मा यांसारख्या क्षेत्रांकडून अनेक वर्षांपासून या नियमांमध्ये शिथिलता देण्याची मागणी होत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने फ्री सॅम्पल्स (Free Samples), कर्मचाऱ्यांचा ग्रुप इन्शुरन्स आणि बिझनेस इव्हेंट्ससाठी लागणारा केटरिंग खर्च यांचा समावेश आहे. जर या सेवांना ITC च्या कक्षेत आणले, तर मोठ्या कंपन्यांच्या कॅश फ्लोमध्ये सुधारणा होऊ शकते.
महसूल गळतीचे आव्हान
या सवलती देताना सरकारला महसूल गळतीचीही (Revenue Leakage) चिंता आहे. विशेषतः मोटार गाड्यांच्या खरेदीवर मिळणाऱ्या ITC बाबत कौन्सिल सावध पवित्रा घेत आहे. वैयक्तिक कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गाड्यांना व्यावसायिक खर्च दाखवून कर सवलत घेण्याचा धोका असल्याने, लॉ कमिटी यावर अत्यंत विचारपूर्वक निर्णय घेणार आहे.
या बैठकीनंतर कंपन्यांना नक्की कोणत्या खर्चावर दिलासा मिळणार आणि त्यासोबत कोणत्या अटी लागू केल्या जाणार, यावर संपूर्ण बाजाराचे लक्ष लागून राहिले आहे.
