GST Council ची आगामी बैठक ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पार पडणार आहे. यावेळी टॅक्स दरांमध्ये बदल करण्याऐवजी प्रशासकीय सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार असून, ई-कॉमर्स विक्रेते आणि GCC कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
येत्या ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणारी GST Council ची बैठक धोरणात्मक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. यावेळी टॅक्स रॅशनलायझेशनपेक्षा भारतीय व्यवसायांच्या कार्यक्षमतेत अडथळा ठरणाऱ्या स्ट्रक्चरल समस्या सोडवण्यावर सरकारचा भर असणार आहे. इन्व्हेस्टर्ससाठी ही एक सकारात्मक बातमी असून, यामुळे कंपन्यांच्या कॅश फ्लोमध्ये सुधारणा होऊ शकते.
Global Capability Centres (GCC) साठी दिलासा
या बैठकीत सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा GCC टॅक्स असणार आहे. सध्या परदेशी क्लायंटसाठी काम करणाऱ्या या कंपन्यांवर १८% टॅक्स लावला जातो, कारण त्यांना 'डोमेस्टिक' मानले जाते. सरकार आता या सेवांना 'एक्सपोर्ट' दर्जा देण्याचा विचार करत आहे. यामुळे या कंपन्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) घेता येईल आणि विदेशी महसूल टॅक्स-फ्री होईल, ज्याचा थेट फायदा IT क्षेत्राला मिळेल.
रिफंड प्रक्रिया होणार ऑटोमॅटिक
सध्या मॅन्युअल रिफंड मंजुरीमुळे व्यवसायांचे भांडवल अडकून पडते. आता सरकार डेटा-ड्रिव्हन रिस्क-स्कोअरिंग सिस्टम आणण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामुळे पारदर्शकपणे रिफंड मिळणे सोपे होईल. हे बदल वर्किंग कॅपिटलचा खर्च कमी करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत.
ई-कॉमर्स विक्रेत्यांसाठी सुलभ नियम
लहान विक्रेत्यांना आता प्रत्येक राज्यात फिजिकल ऑफिस असण्याची गरज पडणार नाही. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मच्या वेअरहाऊसचा पत्ता नोंदणीसाठी वापरण्याची मुभा दिल्यास छोट्या व्यावसायिकांना आपला व्यवसाय विस्तारणे अधिक सुलभ होईल.