GST Council ची महत्त्वाची बैठक ७ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. या बैठकीत टॅक्स दरांमध्ये बदल करण्याऐवजी प्रशासकीय आणि प्रक्रियेतील सुधारणांवर भर दिला जाणार आहे.
सुमारे वर्षभरानंतर GST Council ची ही पहिलीच मोठी बैठक ७ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, यावेळी टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही. बाजारासाठी ही एक सकारात्मक बाब आहे, कारण यामुळे महागाई किंवा सेक्टरनिहाय टॅक्सबद्दलची अनिश्चितता कमी होईल.
इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) चे आव्हान
सध्या अनेक कंपन्यांना त्यांच्या पुरवठादारांनी टॅक्स भरला नाही, तर ITC नाकारला जातो. यामुळे प्रामाणिक करदात्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. या बैठकीत अशा नियमांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे प्रामाणिक व्यवसायांचे वर्किंग कॅपिटल अडकणार नाही.
नोंदणी आणि कायदेशीर वाद
सरकार आता मोठ्या कंपन्यांसाठी नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याच्या विचारात आहे. ज्या कंपन्यांचे टॅक्स क्रेडिट दरमहा ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी कागदपत्रांची प्रक्रिया प्रमाणित केली जाईल. याव्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेला ₹2,500 कोटींचा भरपाई सेस (Compensation Cess) आणि FADA ने उपस्थित केलेल्या मुद्यांवरही चर्चा होऊ शकते. काही क्षेत्रांकडून वाहन खरेदी, प्रवास खर्च आणि केटरिंगवर ITC मिळावा, अशी मागणी होत आहे. यावर सरकार काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.