GST कौन्सिल ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी एका महत्त्वपूर्ण प्रस्तावावर चर्चा करणार आहे, ज्यामध्ये GSTN ला NATGRID सोबत जोडण्याचा विचार केला जात आहे. या निर्णयामुळे कर चोरी रोखण्यास मदत होईल, मात्र डेटा सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
येत्या ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत करदात्यांच्या माहितीच्या उपलब्धतेबाबत एक मोठा बदल प्रस्तावित आहे. सरकारी यंत्रणांना आता करदात्यांची माहिती थेट मिळवण्यासाठी 'नॅशनल इंटेलिजन्स ग्रिड' म्हणजेच NATGRID ला 'गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स नेटवर्क' (GSTN) शी जोडण्याचा प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. यामुळे सध्याची मॅन्युअल आणि संथ प्रक्रिया बंद होऊन API-आधारित डिजिटल यंत्रणा कार्यान्वित होईल.
कर अंमलबजावणीत तंत्रज्ञानाचा वापर
सरकारचा मुख्य उद्देश तंत्रज्ञानाचा वापर करून कर चोरी, मनी लाँड्रिंग आणि सायबर फसवणुकीच्या घटनांवर वचक बसवणे हा आहे. या प्रस्तावित प्रणालीमुळे पोलीस आणि गुप्तचर संस्थांना बिझनेस रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ई-वे बिल रेकॉर्ड्स, सप्लाय लॉग्स आणि ई-कॉमर्स व्यवहारांची माहिती अधिक वेगाने आणि अचूकपणे उपलब्ध होणार आहे.
डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयता
ही योजना तपास यंत्रणांसाठी प्रभावी असली तरी, GSTN च्या गोटातून याच्या व्याप्तीबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. जर सर्व करदात्यांचा डेटा विनाअडथळा तपास संस्थांना मिळाला, तर गोपनीयतेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळेच, कौन्सिल केवळ तपासणीसाठी आवश्यक असलेला मर्यादित आणि फिल्टर केलेला डेटाच कसा शेअर केला जाईल, यावर भर देणार आहे.
व्यवसायांवर होणारा परिणाम
या निर्णयामुळे येत्या काळात व्यवसायांचे 'ऑटोमेटेड रिस्क असेसमेंट' वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः डिजिटल क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्या आणि मोठ्या सप्लाय चेन असलेल्या उद्योगांना अधिक सतर्क राहावे लागेल. भविष्यातील कर तपासणी आणि ऑडीटमध्ये या निर्णयाचे कायदेशीर परिणाम काय असतील, याकडे आता कॉर्पोरेट क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.