57 व्या GST Council बैठकीत सरकारने डेटा ॲनालिटिक्सच्या माध्यमातून टॅक्स बेस वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता **₹10,000** पेक्षा कमी रकमेच्या नोटिसेससाठी दिलासा देण्यात आला असून, 'फेसलेस' (Faceless) प्रशासनाची तयारी सुरू केली आहे.
ऑक्टोबर 2026 मध्ये पार पडलेल्या 57 व्या GST Council च्या बैठकीनंतर, केंद्र आणि राज्य सरकारने कर प्रणालीमध्ये मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता मानवी हस्तक्षेपाऐवजी डेटा-आधारित (Data-driven) पारदर्शक प्रक्रिया राबवण्यावर भर दिला जाणार आहे. देशातील तब्बल 1.7 कोटी GST नोंदणीकृत करदात्यांसाठी ही नवीन यंत्रणा अधिक सुलभ ठरेल.
लहान व्यापाऱ्यांना दिलासा
आता ₹10,000 च्या मर्यादेखालील प्रकरणांमध्ये सरकार थेट 'शो-कॉज नोटीस' पाठवणार नाही. या निर्णयामुळे प्रशासनाचा वेळ वाचेल आणि किरकोळ कागदपत्रांच्या त्रुटींमुळे त्रास सहन करणाऱ्या लहान व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
भविष्यातील बदल आणि 'फेसलेस' प्रशासन
सरकार 2027-28 या आर्थिक वर्षापासून 'फेसलेस' प्रशासकीय मॉडेल आणण्याच्या तयारीत आहे. सुमारे 2 लाख बहु-राज्य (Multi-jurisdiction) करदात्यांसाठी ही सुविधा असेल, ज्यामुळे आंतरराज्य सीमांवरील वाद कमी होण्यास मदत होईल. तसेच, B2C व्यवहारांसाठी ई-इनव्हॉइसिंगचा (E-invoicing) वापर वाढवून पुरवठा साखळीतील डेटा अधिक पारदर्शक केला जाणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
डेटा ॲनालिटिक्सचा वापर वाढल्यामुळे B2B आणि B2C विक्रीतील तफावत (Discrepancy) आता ऑटोमॅटिक अलर्ट्सद्वारे समोर येईल. त्यामुळे कंपन्यांना आता इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम्स करताना अधिक सतर्क राहावे लागेल. इन्व्हेस्टर्सनी या नवीन तंत्रज्ञानामुळे येणाऱ्या सुरुवातीच्या तांत्रिक बदलांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण त्याचा परिणाम मल्टि-स्टेट बिझनेसच्या कार्यक्षमतेवर होऊ शकतो.