GST कौन्सिलची ५७ वी बैठक १२ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत होणार आहे. या बैठकीत मागील कर सुधारणांच्या परिणामांचा आढावा घेतला जाईल, तसेच मोबाईलवरील १८% GST कमी करण्याबाबतही चर्चा होण्याची दाट शक्यता आहे.
धोरणांचा आढावा आणि बाजारावर परिणाम
भारत सरकारच्या अप्रत्यक्ष कर प्रणालीसाठी ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांनंतर, ज्यामध्ये ५%, १८% आणि ४०% असे कर स्लॅब निश्चित करण्यात आले होते, आता त्याचे फायदे थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचले आहेत का, याचा तपास केला जाणार आहे. 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी'च्या आकडेवारीनुसार, काही क्षेत्रांत कर कपात करूनही औषधे आणि पर्सनल केअर उत्पादनांच्या किमती वाढल्याचे दिसून आले आहे, ज्यामुळे सरकारसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मोबाईल स्वस्त होणार का?
बाजारात सध्या मोबाईलवरील १८% GST कमी करण्याबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे. मागील कर कपातीच्या फेरीत यावर कोणताही निर्णय झाला नव्हता. जर सरकार यात कपात करण्याचा निर्णय घेते, तर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात मोठी मागणी वाढू शकते, मात्र त्याचा फायदा ग्राहकांना मिळवून देण्यासाठी उत्पादकांवर दबाव असणार आहे.
इनपुट टॅक्स क्रेडिट आणि प्रशासकीय सुधारणा
केवळ कर दरांवरच नव्हे, तर 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट' (ITC) नियमावलीवरही या बैठकीत चर्चा होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या अलीकडील निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर, करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि प्रशासकीय गुंतागुंत कमी करण्यासाठी सरकार काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्याची शक्यता आहे. कर प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सोपी करणे हे या बैठकीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.