GST Council आता भांडवली वस्तूंवर (Capital Goods) भरलेल्या इनपुट टॅक्सवर कॅश रिफंड देण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे. सध्याच्या क्रेडिट-ओन्ली मॉडेलमुळे अनेक कंपन्यांचे पैसे अडकून पडतात, पण या बदलामुळे EV आणि रिन्युएबल एनर्जी क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळू शकतो.
सध्याच्या नियमांनुसार, जेव्हा कंपन्या महागड्या मशिनरी खरेदी करतात, तेव्हा भरलेला GST हा 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट' (ITC) म्हणून नोंदवला जातो. मात्र, हे क्रेडिट फक्त भविष्यातील टॅक्स लायबिलिटी भरण्यासाठी वापरता येते. यामुळे अनेक भांडवली गुंतवणूक असलेल्या क्षेत्रांतील कंपन्यांचे मोठे भांडवल ताळेबंदात (Balance Sheet) वर्षांनुवर्षे अडकून पडते.
भांडवली क्षेत्रावर होणारा परिणाम
रिन्युएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) मॅन्युफॅक्चरिंग आणि टेक्सटाईल यांसारख्या क्षेत्रांना मोठ्या प्रमाणात मशिनरी आणि प्लांट सेटअपसाठी खर्च करावा लागतो. जर या कंपन्यांची तात्काळ टॅक्स लायबिलिटी कमी असेल, तर त्यांनी भरलेला GST हा एकप्रकारे 'डेड कॅपिटल' ठरतो. कॅश रिफंड मॉडेलमुळे हे अडकलेले पैसे मोकळे होतील, ज्याचा वापर कंपनी पुन्हा व्यवसायात किंवा विस्तार योजनेसाठी करू शकेल.
सरकारी तिजोरीचे गणित
हा बदल प्रशासकीयदृष्ट्या सोपा नाही, कारण GST महसूल केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये विभागला जातो. कोणत्याही प्रकारच्या कॅश पेआउटमुळे सरकारी तिजोरीवर ताण येऊ शकतो. त्यामुळे, सर्वसमावेशक धोरणाऐवजी सरकार 'रिस्क-बेस्ड' दृष्टिकोन अवलंबण्याची शक्यता आहे, जेणेकरून राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर अचानक ताण येणार नाही.
ऑटोमेशनवर भर
रिफंड प्रस्तावासोबतच, GST Council आता टॅक्स प्रशासनाचे आधुनिकीकरण करत आहे. ७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत ITC रिफंडच्या प्रक्रियेसाठी ऑटोमेटेड सिस्टम आणण्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या तंत्रज्ञानामुळे सुमारे ९० टक्के क्लेम्सची पडताळणी मानवी हस्तक्षेपाशिवाय होईल, ज्यामुळे व्यवसायांची लिक्विडिटी सायकल अधिक वेगवान होईल.