५७ व्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत ई-कॉमर्स क्षेत्रातील टॅक्स संदिग्धतेवर मोठी चर्चा होत आहे. Flipkart विरोधातील ₹५०० कोटींच्या टॅक्स वादाच्या पार्श्वभूमीवर, लॉजिस्टिक सेवांना मिळणाऱ्या सवलतींबाबत सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नवी दिल्ली येथे ७-८ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान सुरू असलेल्या ५७ व्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत ई-कॉमर्स लॉजिस्टिकच्या टॅक्स रचनेवर महत्त्वपूर्ण चर्चा होत आहे. या बैठकीचा मुख्य उद्देश 'GST २.०' सुधारणा करणे आहे, ज्यामध्ये लहान विक्रेत्यांसाठी नोंदणी प्रक्रिया सोपी करणे आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिटचे संरक्षण करणे यावर भर दिला जात आहे. मात्र, ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक मॉडेलवर असलेली करसंदिग्धता सध्या वादाचा विषय ठरत आहे.
वादाचे मुख्य कारण काय?
सध्याच्या नियमांनुसार, 'गुड्स ट्रान्सपोर्ट एजन्सी' (GTA) सेवांना काही विशिष्ट परिस्थितीत करातून सवलत मिळते. मात्र, ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या लॉजिस्टिक नेटवर्कमध्ये सॉर्टिंग, ट्रान्सशिपमेंट आणि ट्रॅकिंग यांसारख्या जटिल सेवांचा समावेश असतो. या सेवा GTA सवलतीच्या कक्षेत येतात की नाही, याबाबत विविध राज्यांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये मतभेद आहेत.
Flipkart चे प्रकरण आणि आर्थिक पेच
या वादाचा केंद्रबिंदू म्हणजे Flipkart विरुद्ध पश्चिम बंगाल अपिलेट अथॉरिटीचा निर्णय. या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले असून, हे प्रकरण आता कलकत्ता उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. सुनावणी १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. या वादाशी संबंधित टॅक्स लायबिलिटी तब्बल ₹५०० कोटी इतकी मोठी आहे, ज्यामुळे ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या आर्थिक नियोजनावर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी ही परिस्थिती अस्थिरता दर्शवणारी आहे. जर सरकारने यावर स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली, तर कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळेल. मात्र, निर्णय लांबणीवर पडल्यास कंपन्यांना वेगवेगळ्या राज्यांत कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.