१ नोव्हेंबर २०२६ पासून GST Council ई-कॉमर्स विक्रेत्यांसाठी कर नियमावलीत मोठे बदल करत आहे. याचा थेट फायदा ९.५ लाख लघु उद्योजकांना होणार असून, नोंदणी प्रक्रिया आणि रिफंड आता अधिक सोपे होणार आहेत.
GST Council ने ई-कॉमर्स क्षेत्रातील छोट्या विक्रेत्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. १ नोव्हेंबर २०२६ पासून लागू होणाऱ्या या बदलांमुळे नोंदणी प्रक्रिया, टॅक्स रिफंड आणि वादांची संख्या कमी होण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयाचा फायदा देशातील सुमारे ९.५ लाख लहान व्यापाऱ्यांना मिळणार आहे.
राज्यस्तरीय नोंदणीचे नवीन नियम
सध्या अनेक विक्रेत्यांना विविध राज्यांमध्ये माल विकण्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी ऑफिस असणे बंधनकारक वाटायचे. आता नवीन नियमांनुसार, विक्रेते ई-कॉमर्स ऑपरेटरच्या गोदामालाच त्यांचे 'Principal Place of Business' म्हणून घोषित करू शकतात. यामुळे त्यांना प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र शाखा उघडण्याची गरज उरणार नाही.
पोर्टल आणि रिफंड प्रक्रिया
GST REG-01 फॉर्ममध्ये आता ड्रॉप-डाउन मेन्यू आणि टूल-टिप्स देण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे तांत्रिक चुका कमी होतील. तसेच, रिफंड मॅनेजमेंट आता ऑटोमेटेड केले जात आहे. इलेक्ट्रॉनिक कॅश लेजरमधील अतिरिक्त रक्कम आता मॅन्युअल मंजुरीशिवाय परत मिळेल. रिफंड दाव्यांसाठीची मुदत १५ दिवसांवरून १० दिवसांवर आणली आहे, तर ९०% क्लेम आता तात्पुरत्या स्वरूपात (Provisional basis) तातडीने मंजूर केले जातील.
१० हजारांची मर्यादा आणि वाद निवारण
किरकोळ वादांवर लगाम लावण्यासाठी सरकारने 'de minimis' मर्यादा लागू केली आहे. आता ₹१०,००० पेक्षा कमी फरकाच्या प्रकरणांमध्ये टॅक्स अथॉरिटीज कोणतीही 'शो-कॉज नोटीस' पाठवणार नाहीत. यामुळे लहान व्यापाऱ्यांना नाहक कायदेशीर त्रासातून दिलासा मिळेल.
हे प्रशासकीय बदल नोव्हेंबरपासून सुरू होतील, तर काही कायदेशीर सुधारणा एप्रिल २०२७ पर्यंत लागू केल्या जातील. या बदलांमुळे ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर विक्रेत्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.